नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर विचार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अहवाल सादर करणा आहे. सोमवारी, जेपीसीने सत्ताधारी पक्षाच्या १४ दुरुस्त्या स्वीकारल्या आहेत. तर विरोधी पक्षाच्या ४४ सूचना समितीने १६ विरुद्ध १० मतांनी फेटाळल्या आहेत. बुधवारी, समिती अहवाल अंतिम करणार आहे. यावेळी काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि एआयएमआयएम या विरोधी पक्षांचे खासदार असहमती दर्शवतील. संसदीय समिती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आपला अहवाल सभागृहात मांडेल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वक्फने वापरलेल्या मालमत्ता वादात नसल्यास किंवा सरकारी सेवेत नसल्यास त्या वक्फकडेच राहतील. संसदीय समितीने ही दुरुस्ती स्वीकारली आहे. याशिवाय, काही भूमिकांसाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसह राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची परवानगी देणारी आणि वक्फ न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांची संख्या दोनवरून तीन करण्याची दुरुस्ती देखील समितीने मान्य केली आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकात ४४ सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. यामध्ये विद्यमान कायद्यातील तरतुदी लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, समितीने विरोधकांचे सर्व प्रस्ताव फेटाळून लावले. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यातच विधेयक मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करू शकते. सध्या लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत आहे.
संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. ते म्हणाले की, समितीने सर्व सुधारणांचा लोकशाही पद्धतीने विचार केला. समितीने केलेले बदल केंद्र सरकार स्वीकारण्यास बांधील राहील, असे ते म्हणाले. आजची बैठक खंडनिहाय चर्चेसाठी बोलावण्यात आली होती. विरोधकांनी सर्व ४४ खंडांसाठी स्वतंत्र दुरुस्त्या प्रस्तावित केल्या होत्या. विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर मतदान झाले. या सुधारणांच्या विरोधात १६ मते पडली. समर्थनार्थ फक्त १० मते पडली. अशा परिस्थितीत बहुमताने जाण्याचा लोकशाही निर्णय घेण्यात आला. बहुमताच्या बाजूने निर्णय घेणे ही संसदीय प्रक्रिया आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या सर्व दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या, असल्याचे ते म्हणाले. आज एक दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राधिकरण म्हणण्यात आले होते. मात्र, आता हे प्राधिकरण राज्य सरकार नियुक्त करेल, मग ते आयुक्त असोत किंवा सचिव, असे पाल म्हणाले.
समितीच्या बैठकीनंतर, द्रमुकचे खासदार ए. राजा यांनी समितीच्या कामकाजाची निंदा केल्याचा आरोप केला. अहवाल आधीच तयार झाला आहे. बैठकीच्या नावाखाली फक्त औपचारिकता पार पाडली जात आहे. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर, मी आणि द्रमुक स्वतः नवीन कायदा रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, असे ते म्हणाले.
