नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी तामिळनाडू शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्या तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.
राज्यपालांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली नाही.
घटनापीठाच्या निकालाची प्रतीक्षा करण्याचे निर्देश दिले.
याचिका घटनापीठाच्या निकालानंतर सुनावणीसाठी
देशभरात 2015 ते 2025 या काळात 381 विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आली.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारला सांगितले की, यावर राष्ट्रपतींच्या संदर्भाच्या निकालाची वाट पाहावी लागेल. राज्यपालांनी आणि राष्ट्रपतींनी विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी घटनात्मक न्यायालय कालमर्यादा निश्चित करू शकते का, या राष्ट्रपती संदर्भावर घटनापीठाचा निकाल अपेक्षित आहे.
खंडपीठाने नमूद केले की, ‘तुम्हाला राष्ट्रपतींच्या संदर्भाच्या निकालाची वाट पाहावी लागेल. तुम्हाला चार आठवड्यांपेक्षा जास्त थांबावे लागणार नाही. गवई यांच्या निवृत्तीपूर्वी म्हणजे 21 नोव्हेंबरपूर्वी हा संदर्भ निकाली निघायला हवा.’ तामिळनाडू सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानंतर राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत. तामिळनाडू सरकारने आपल्या याचिकेत राज्यपालांचे कृत्य असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. कारण ते घटनेच्या कलम 163 (1) आणि 200 चे उल्लंघन करणारे आहे.
