नवी दिल्ली; पीटीआय : देशातील 9 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दुसर्या टप्प्यातील मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल परीक्षणास (एसआयआर) प्रारंभ करण्यात येणार आहे,?अशी घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सोमवारी केली.
बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यात मतदार पडताळणीचा अवलंब केल्यानंतर देशातील अन्य राज्यांत ही मोहीम सुरू करण्याचे आयोगाने गेल्या महिन्यात स्पष्ट केले होते. पत्रकार परिषदेत या मोहिमेबद्दल माहिती देताना ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, या दुसर्या टप्प्यात 51 कोटी मतदारांचा समावेश असेल आणि मतदार गणना प्रक्रिया 4 नोव्हेंबरपासून सुरू होईल. प्रारूप मतदारयादी 9 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल, तर अंतिम मतदारयादी 7 फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित होईल. या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे. यापैकी, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये 2026 मध्ये निवडणुका होणार आहेत.
ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केले की, आसाममध्येही 2026 मध्ये निवडणुका होणार असल्या, तरी तेथील मतदारयादीच्या पुनरीक्षणाची घोषणा स्वतंत्रपणे केली जाईल. आसामसाठी नागरिकत्व कायद्याची एक वेगळी तरतूद लागू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, सध्या सुरू असलेली विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम ही स्वातंत्र्यानंतरची नववी अशी मोहीम आहे. यापूर्वीची मोहीम 2002-04 मध्ये झाली होती. बिहारमध्ये या मोहिमेचा पहिला टप्पा एकही अपील दाखल न होता पूर्ण झाला. दुसरा टप्पा 9 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आयोजित केला जाईल. यामुळेे कोणताही पात्र मतदार वगळला जाणार नाही आणि कोणताही अपात्र मतदार मतदारयादीत समाविष्ट होणार नाही, याची खात्री केली जाईल, असे ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने राज्यातील मोहिमेवर आक्षेप व्यक्त केला आहे. यावर बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पश्चिम बंगाल सरकारसोबत कोणताही संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारली. निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारमध्ये कोणताही अडथळा नाही. आयोग आपले घटनात्मक कर्तव्य बजावत आहे आणि राज्य सरकार आपली घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडेल, असे ज्ञानेश कुमार म्हणाले.
आसाममध्ये स्वतंत्र मोहीम
नागरिकत्व कायद्यांतर्गत, आसाममधील नागरिकत्वासाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नागरिकत्व तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. 24 जूनचा आदेश संपूर्ण देशासाठी होता. अशा परिस्थितीत, तो आसामला लागू झाला नसता, असे ज्ञानेश कुमार म्हणाले. त्यामुळे आसामसाठी स्वतंत्र पुनरीक्षण आदेश जारी केले जातील आणि त्याची वेगळी तारीख जाहीर केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
