नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : मतदारयादीत नाव नोंदवण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे; मात्र कोणाला देशाबाहेर काढणे (डिपोर्टेशन) किंवा व्हिसाच्या वैधतेवर निर्णय घेणे हे आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका निवडणूक आयोगाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला. बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये राबवल्या जाणार्या विशेष सखोल पडताळणी मोहिमेला आव्हान देणार्या याचिकांवर ही सुनावणी सुरू आहे.
द्विवेदी म्हणाले की, आम्ही केवळ मतदार नोंदणीच्या उद्देशाने नागरिकत्व ठरवू शकतो. व्यक्तीकडे भारतात राहण्यासाठी वैध व्हिसा आहे की नाही किंवा कोणाला हद्दपार करायचे, याच्याशी आमचा संबंध नाही. हे विषय आमच्या अखत्यारीत येत नाहीत.
प्रशांत भूषण यांचा आक्षेप
वकील प्रशांत भूषण यांनी असा युक्तिवाद केला की, नागरिकत्व ही मतदानासाठी आवश्यक अट असली, तरी ते ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का, हा मुख्य प्रश्न आहे.
