नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील विविध विकास प्रकल्पांच्या पाठपुराव्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या भेटी त्यांनी घेतल्या. नीती आयोगातदेखील त्यांची बैठक झाली. महाराष्ट्रातील गावे सिमेंट रस्त्यांनी जोडणे, बांबू प्रकल्प, एआय प्रकल्पांसह अनेक विकासकामांना या भेटीमुळे गती मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची संसद भवनात सदिच्छा भेट घेतली. महाराष्ट्राशी संबंधित विविध प्रकल्पांवर, तसेच विविध विषयांवर त्यांनी चर्चा केली. सुमारे 25 मिनिटे ही बैठक चालली. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांचीही सदिच्छा भेट घेतली आणि विविध विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा केली. केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांचीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत सदिच्छा भेट घेतली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबतच्या बैठकीत जागतिक वित्तीय संस्थांकडून विविध प्रकल्पांसाठी परवानगी देण्याची मागणी केली. महाराष्ट्राने आपली अर्थव्यवस्था सर्व निकषांवर उत्तम राखल्याबद्दल निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी प्रशंसा केल्याचे समजते. या प्रकल्पांमध्ये 1 हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांना काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्यासाठीचा प्रकल्प आहे. यासाठी आशियाई डेव्हलपमेंट बँकेकडून 1 अब्ज डॉलर (सुमारे 8 हजार 651 कोटी रुपये) इतके आर्थिक साहाय्य मागण्यात आले आहे. दुसरा प्रकल्प महाराष्ट्रातील समुद्रकिनार्याची पातळी वाढत असल्याने त्याचे नैसर्गिक उपायांनी निराकरण करणे हा आहे. यासाठी 500 मिलियन डॉलर (सुमारे 4 हजार 326 कोटी रुपये) इतकी मदत मागण्यात आली आहे. तिसरा प्रकल्प महापालिका शहरांमधून सांडपाण्याचा प्रक्रिया करून उद्योगांसाठी पुनर्वापर हा आहे. यासाठी 500 मिलियन डॉलरचे (सुमारे 4 हजार 326 कोटी रुपये) अर्थसाहाय्य मागण्यात आले आहे. उर्वरित दोन प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून मदत मागण्यात आली आहे. या बैठकीला वित्त विभाग सचिव अनुराधा ठाकूर, मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या भेटीत विदर्भात एक खताचा मोठा प्रकल्प उभारण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली. नागपूर जिल्ह्यात गेल, फर्टिलायझर विभाग आणि महाराष्ट्र सरकारच्या संयुक्त उपक्रमातून हा 12.7 लाख टनांचा प्रकल्प असणार आहे. सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असणार आहे. या प्रकल्पासाठी सबसिडी देण्याची मागणीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
महाराष्ट्रात 14 हजार किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यासाठीचा एक प्रस्ताव महाराष्ट्राने केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाकडे दिला आहे. हा एकूण प्रस्ताव 2.6 बिलियन डॉलरचा (सुमारे 22 हजार 490 कोटी रुपये) असून, यातच ‘एडीबी’चे साहाय्य घेण्यात येणार आहे. 25 वर्षे मोफत देखभाल या तत्त्वावर हे रस्ते उभारण्यात येणार आहेत. शेतकर्यांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरेल, यातून त्यांना चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळेल, असे शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले. या प्रकल्पाला मदत करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली. महाराष्ट्रात पंतप्रधान आवास योजनेत सर्वेक्षणाचे काम अतिशय गतीने केल्याबद्दल शिवराजसिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन केले. महाराष्ट्रात देशात सर्वाधिक 30 लाख घरे केंद्र सरकारने मंजूर केली आहेत, हे उल्लेखनीय आहे.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रह्यण्यम आणि सदस्य राजीव गौबा यांच्यासोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची बैठक झाली. ‘एफआरबीएम’ मर्यादा 25 टक्के असताना महाराष्ट्राने 18 टक्के इतकी ती राखल्याबद्दल नीती आयोगाने प्रशंसा केली. ‘एनसीडी’ (नॉन कम्युनिकेबल डिसिज) स्क्रिनिंगसाठी आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सचा वापर, बांबू आधारित क्लस्टर (हे दोन्ही प्रकल्प प्रत्येकी 500 मिलियन अमेरिकन डॉलरचे), मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि दमनगंगा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासह अन्य जलसंधारण प्रकल्प (सुमारे 1 अब्ज अमेरिकन डॉलर), तसेच महाराष्ट्रातील आयटीआयला खासगी उद्योगांशी जोडून कौशल्य प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम इत्यादी प्रकल्पांबाबत सविस्तर चर्चा आणि सादरीकरण झाले. या प्रकल्पांच्या परवानग्यांना गती देण्यात येईल, असे आश्वासन नीती आयोगाने यावेळी दिले.
