वॉशिंग्टन : "आम्ही ब्रिटन आणि चीनसोबत करार केले आहेत. भारतासोबतही करार करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहोत. ज्या इतर देशांशी आम्ही चर्चा केली, त्यांच्यासोबत करार होऊ शकेल असे आम्हाला वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांना केवळ पत्र पाठवत आहोत.", असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. या घोषणेमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांना नवी दिशा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, "आम्ही युनायटेड किंगडमसोबत करार केला आहे. चीनसोबतही करार झाला आहे. आता भारतासोबतही करार करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचलो आहोत. आम्ही इतरही काही देशांशी चर्चा केली, पण ते करारासाठी तयार होतील असे आम्हाला वाटत नाही, त्यामुळे आम्ही त्यांना केवळ पत्र पाठवले आहे. आम्ही आणखी काही देशांना पत्रे पाठवत आहोत, त्यांना किती आयात शुल्क भरावे लागेल हे सांगितले जात आहे. त्यांच्याकडे काही योग्य कारण असेल, तर या दरांमध्ये काही प्रमाणात बदल केला जाऊ शकतो. आम्ही याबाबत कोणताही अन्याय करणार नाही."
१ ऑगस्टच्या अंतिम मुदतीबाबत विचारले असता ट्रम्प म्हणाले, "मी माझ्या निर्णयावर ठाम आहे; पण १०० टक्के नाही. ज्या देशांवर शुल्क लादले आहे, त्यांनी फोन करून काही वेगळ्या मार्गाने तोडगा काढण्याची इच्छा दर्शवल्यास आम्ही त्यासाठी तयार आहोत." दरम्यान, अमेरिकेने जपान आणि दक्षिण कोरियासह सात देशांवर २५ ते ४० टक्के आयात शुल्क लादले आहे. या देशांसोबत व्यापारात सातत्याने असमतोल असल्याचे कारण ट्रम्प यांनी दिले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी जगातील बहुतांश देशांवर प्रतिशोधात्मक शुल्क (retaliatory tariff) लावले हो. यावेळी भारतावर २६ टक्के शुल्क आकारण्यात आले होते. यानंतर नंतर सर्व देशांना अमेरिकेसोबत नव्याने व्यापार करार करण्याची संधी देण्यासाठी हे शुल्क ९० दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फेब्रुवारी २०२५ मधील अमेरिका दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी यावर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी ४ जुलै रोजी स्पष्ट केले होते की, भारत कोणत्याही वेळेच्या मर्यादेत अडकून व्यापार करार करणार नाही. सर्व निष्कर्ष योग्यरित्या काढलेले असतील आणि तो देशाच्या हिताचा असेल तेव्हाच भारत करार स्वीकारेल. मुक्त व्यापार करार (FTA) तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा तो दोन्ही पक्षांसाठी फायदेशीर असेल. आमच्यासाठी देशहित सर्वप्रथम आहे," असे गोयल यांनी स्पष्ट केले होते.
