अनिल टाकळकर
शनिवारी जाहीर झालेला अमेरिका-भारत अंतरिम व्यापार कराराचा आराखडा हा केवळ दोन देशांतील व्यापार वाढवणारा दस्तावेज नाही, तर तो भारतीय शेती, उद्योग आणि आर्थिक स्वायत्ततेसमोर उभा राहणारा मोठा प्रश्न आहे. परस्पर आणि संतुलित व्यापार अशी आकर्षक भाषा वापरली असली, तरी वास्तवात हा करार कोणासाठी किती लाभदायक आणि कोणासाठी किती धोकादायक आहे, याचे मोजमाप गांभीर्याने करावे लागेल.
शेती : सर्वात संवेदनशील आणि दुर्लक्षित क्षेत्र
या करारात भारताने अमेरिकेच्या अन्न व कृषी उत्पादनांवरील टॅरिफ कमी करण्याची किंवा रद्द करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामध्ये सोयाबीन तेल, सुकामेवा, प्रक्रिया केलेली फळे, मद्य, पशुखाद्य यांसारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे.
ही सवलत कागदावर मर्यादित वाटली, तरी प्रत्यक्षात तिचा थेट परिणाम भारतीय शेतकर्यांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अमेरिकन शेती ही अत्यंत अनुदानाधारित, तंत्रज्ञानसंपन्न आणि औद्योगिक स्वरूपाची आहे. अशा उत्पादनांशी स्पर्धा करणे हे भारतातील अल्पभूधारक शेतकर्यांसाठी जवळजवळ अशक्य आहे. आता प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, तेलबिया आणि पशुखाद्य क्षेत्रात भारतीय उत्पादकांना किंमत दबावाचा सामना करावा लागेल. आज संरक्षणात्मक टॅरिफ काढले गेले, तर उद्या शेतकर्यांचे उत्पन्न, रोजगार आणि अन्नसुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
उद्योग : संधी आणि दडलेले धोके
भारतीय उद्योगांसाठी हा करार दुहेरी स्वरूपाचा आहे.
एका बाजूला जेनेरिक औषधे, हिरे आणि रत्ने, विमानांचे भाग, उच्च तंत्रज्ञान व डेटा सेंटर्स या क्षेत्रांमध्ये भविष्यात अमेरिकन बाजार खुला होण्याची आशा निर्माण झाली आहे
दुसर्या बाजूला अमेरिका भारतातून जाणार्या वस्तूंवर 18 टक्के परस्पर टॅरिफ कायम ठेवते. याचा सर्वाधिक फटका वस्त्रोद्योग, कातडी व पादत्राणे एमएसएमई क्षेत्र, हस्तकला आणि लघुउद्योग यांना बसणार आहे.
आंतरिम करार यशस्वी झाला, तरच सवलती ही अट म्हणजे भारतीय उद्योगांसमोर अनिश्चिततेचे सावट आहे. हा तत्काळ दिलासा नाही, तर हे दीर्घकालीन आश्वासन आहे.
नियामक स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह
करारात भारताने अमेरिकन किंवा आंतरराष्ट्रीय मानके स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे. वैद्यकीय उपकरणे, आयसीटी उत्पादने आणि तांत्रिक नियमांमध्ये ही बाब गंभीर आहे.
याचा अर्थ असा की, भारतीय नियामक व्यवस्था अमेरिकन दबावाखाली झुकते आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
मानके स्वीकारणे म्हणजे व्यापार सुलभता; पण ती देशांतर्गत उद्योगांच्या क्षमतेशी सुसंगत नसतील, तर लहान उत्पादक बाजूला पडण्याचा धोका आहे.
धोरणात्मक भागीदारी की आर्थिक तडजोड?
भारत पुढील पाच वर्षांत 500 अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन उत्पादने खरेदी करण्याचा मानस व्यक्त करतो. हे आकडे ऐकायला प्रभावी वाटतात; पण याचा अर्थ भारताने आपली आयात मोठ्या प्रमाणात एका देशावर केंद्रित करणे ही रणनीतिक जोखीम ठरू शकते.
अमेरिकेसाठी हा करार भारताची बाजारपेठ, चीनविरोधी पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान व सुरक्षा सहकार्य या सर्व बाबतीत लाभदायक ठरतो.
भारतासाठी मात्र हा करार भविष्यातील आश्वासनांवर आधारित आहे.
जागरूकतेची गरज
हा करार पूर्णतः नाकारण्याजोगा नाही; पण आंधळ्या आशावादाने स्वीकारण्याजोगाही नाही.
शेती आणि एमएसएमई क्षेत्राला योग्य संरक्षण दिले नाही, तर जागतिकीकरणाचा फायदा पुन्हा एकदा मोठ्या कंपन्यांपुरताच मर्यादित राहील. एकूण अंतरिम करार हा केवळ प्रारंभ आहे. खरा संघर्ष आणि कसोटी अंतिम द्विपक्षीय व्यापार करारात असेल.
तेथेच भारत हा समतोल भागीदार आहे की अटी मान्य करणारा ग्राहक, हे ठरेल.
