लखनौ; वृत्तसंस्था : उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे कोचिंग सेंटरमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत १५ जणांचा मृत्यू झाला असून या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने धडक कारवाई करत राज्यभरातील ४८ कोचिंग सेंटर्स सील केले. तसेच, दुर्घटनाग्रस्त इमारत पाडण्याची तयारी सुरू आहे.
मंगळवारी सकाळी ११ वाजता विशेष तपास पथक (एसआयटी) आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. या पथकाने संपूर्ण इमारतीची तपशीलवार पाहणी केली. एसआयटीमध्ये आयपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार आणि आयएएस अधिकारी अमृत अभिजात यांचा समावेश आहे. दरम्यान, मृतांच्या शवविच्छेदनाची प्रक्रिया तब्बल ७ तास चालली. त्यानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले. पश्चिम बंगालमधील ३० वर्षीय अनामिका हिचा मृतदेह पाहिल्यानंतर तिची आई शवागारातच कोसळल्याची हृदयद्रावक घटना घडली.
या दुर्घटनेचे पडसाद आता मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मीकांत सिंह यांनी आयोगात तक्रार दाखल केली असून मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, या प्रकरणासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि ‘एलडीए’च्या उपाध्यक्षांसह संबंधितांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या दुर्घटनेवरून उत्तर प्रदेश सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी या घटनेला अत्यंत दुर्दैवी संबोधत भ्रष्टाचारामुळेच इतक्या मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाल्याचा आरोप केला. अधिकाऱ्यांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असतानाही ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ कसे दिले जात होते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तपासादरम्यान ज्या इमारतीत आग लागली ती बेकायदा असल्याचे समोर आले आहे. या इमारतीविरोधात २०१६ मध्ये पाडकामाचा आदेश जारी करण्यात आला होता. मात्र, नंतर तो आदेश रद्द करण्यात आला होता. लखनौ विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार यांनी सांगितले की, इमारत मालकाला नोटीस बजावण्यात आली असून १५ दिवसांत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर इमारत पाडण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल.
ही इमारत रमेश्वरम इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट कॉलेजचे मालक वीरेंद्र शुक्ला याच्या मालकीची आहे. पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून वीरेंद्र शुक्ला याच्यासह चारजणांना अटक केली आहे. याशिवाय, लखनौ विकास प्राधिकरणातील ६ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून आणखी १४ अधिकाऱ्यांविरोधातही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
