पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कथित मद्य घोटाळ्याशी संबंधित (Delhi liquor policy scam case) मनी लाँड्रिंग प्रकरणी आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) परवानगी दिली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आम आदमी पक्षासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. दिल्लीत ५ फेब्रुवारीला मतदान तर ८ फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. त्यासाठी सर्वच पक्षांनी जोरदार प्रचार सुरु केला आहे. ‘आप’नेदेखील निवडणुकीची तयारी केली आहे. अशा परिस्थितीत ईडीच्या मंजुरीनंतर केजरीवाल, सिसोदिया आणि ‘आप’च्या अडचणी वाढू शकतात.
कथित मद्य घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर आता गृहमंत्रालयानेही याप्रकरणी कारवाईसाठी पाऊल उचलले आहे. गेल्या नोव्हेंबरमधील एका आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की लोकप्रतिनिधींवर खटला चालवण्यापूर्वी कायद्यानुसार त्यासाठी पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी नुकतीच ईडीला मंजुरी दिली होती. यानंतर आम आदमी पक्षाने या निर्णयावर भाजपचे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला होता. तर केजरीवाल या प्रकरणात दोषी म्हणून सिद्ध होतील आणि त्यांना शिक्षा होईल, असा दावा भाजपने केला होता.
ईडीने २१ मार्च २०२४ रोजी दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती आणि मे महिन्यात त्यांच्या, पक्ष आणि इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणातील शेवटच्या आरोपपत्रात ईडीने केजरीवाल आणि सिसोदिया हे या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचे म्हटले होते.
कोणत्याही सरकारी पदावर असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध जर मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातर्गंत (पीएमएलए) खटला नोंदवला जात असेल. तर त्यासाठी संबंधित प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे केजरीवाल यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी ईडीने दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून परवानगी मागितली होती. त्यानंतर नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी ईडीला परवानगी दिली होती.
