पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, एमएसएमई क्षेत्रासाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर मर्यादा वाढवण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्प (Budget 2025) सादर करताना सांगितले. "कर्जाच्या उपलब्धतेत सुधारणा करण्यासाठी सूक्ष्म उद्योगांसाठी, एमएसएमई क्रेडिट गॅरंटी कव्हर मर्यादा ५ कोटींवरून वाढवून १० कोटींपर्यंत केली जाईल, ज्यामुळे पुढील ५ वर्षांत अतिरिक्त १.५ लाख कोटी कर्ज मिळेल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
सीतारामन म्हणाल्या की, पहिल्या वर्षात सुमारे १० लाख व्यवसायांना हे क्रेडिट कार्ड दिले जातील. एमएसएमई वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक मर्यादा अडीचपट केली जाईल. तसेच एमएसएमई वर्गीकरणासाठी उलाढाल मर्यादादेखील दुपटीने वाढवली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून भारताचे स्थान मजबूत करण्यात एमएसएमई महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यांच्याकडे देशाच्या ४५ टक्के निर्यातीची जबाबदारी आहे. त्यांची वृद्धी आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, सरकार त्यांच्या गुंतवणूक आणि उलाढालीच्या मर्यादा अनुक्रमे अडीचपट आणि दुप्पट वाढवेल. या निर्णयामुळे एमएसएमईंना वाढण्यास आणि तरुणांसाठी अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास सक्षम बनवेल, अशी अपेक्षा सीतारामन यांनी व्यक्त केली.
