नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अत्यावश्यक खनिजे अभियानाला (एनसीएमएम) मान्यता दिली आहे. या अभियानासाठी केंद्र सरकार १६ हजार ३०० कोटी रुपये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून १८,००० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या अभियानासाठी ७ वर्षात एकूण ३४ हजार ३०० कोटी रुपये निधी खर्च होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या मोहिमेचे उद्दिष्ट महत्त्वाच्या खनिजांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि आत्मनिर्भर होणे आहे. अभियानाअंतर्गत खनिज उत्खनन, खाणकाम, लाभ, प्रक्रिया यांसह सर्व टप्प्यांचा समावेश असणार आहे. या अभियानामुळे देशांतर्गत आणि समुद्रकिनारपट्टी प्रदेशातील अत्यावश्यक खनिजांच्या शोधकामालाही गती मिळणार आहे. याचप्रमाणे अत्यावश्यक खनिज खाण प्रकल्पांसाठी जलदगती नियामक मंजुरी प्रक्रिया तयार करणे हे देखील या अभियानाचे उद्दिष्ट असेल. या अभियानाअंतर्गत अत्यावश्यक खनिजांच्या उत्खननासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल.
वैष्णव म्हणाले की, या मोहिमेचे उद्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना परदेशात महत्त्वाची खनिज संपत्ती मिळविण्यास आणि संसाधनांनी समृद्ध देशांशी व्यापार वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २३ जुलै २०२४ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये या अभियानाची घोषणा केली होती.
राष्ट्रीय गंभीर खनिज अभियानांतर्गत २४ खनिजांचा शोध घेतला जाईल. यातील प्रमुख म्हणजे कोबाल्ट, तांबे, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल, फॉस्फरस, सिलिकॉन, टिन, टायटॅनियम, बेरिलियम, कॅडमियम, ग्लुकोनाइट, मोलिब्डेनम, निओबियम, प्लॅनेटियम, पोटॅश, युरेनियम आणि थोरियम यांसारख्या खनिजांचा समावेश आहे.
सदर अभियानामुळे आता परदेशात खाणी खरेदी करणे आणि चालवणे सोपे होईल. पुनर्वापर म्हणजे महत्त्वाची खनिजे पुन्हा वापरली जाऊ शकतात. संशोधन आणि विकास कार्यक्रम सुरू केला जाईल. विदेशात खाणी खरेदी करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होईल. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल. सरकारचे लक्ष आर्थिक पाठबळ आणि व्यापार प्रोत्साहनावर असेल.
