पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (दि.१) केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी ६.८१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील ६.२ लाख ही कोटी रुपयांपेक्षा किरकोळ वाढ आहे.
अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदीपैकी ४.८८ लाख कोटी रुपये महसूल खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये वेतन, ऑपरेशनल खर्च आणि देखभाल समाविष्ट आहे. १.९२ लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये नवीन उपकरणे खरेदी, आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधा विकास यांचा समावेश आहे. एकूण खर्चाच्या १.६० लाख कोटी रुपये संरक्षण पेन्शनसाठी आहेत.
पुढील आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट सध्याच्या ४.८% वरून जीडीपीच्या ४.४% पर्यंत कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी, केंद्र सरकारने बाजारातून ११.५४ लाख कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखली आहे. भांडवली खर्चाअंतर्गत, विमान आणि विमान इंजिनसाठी ४८,६१४ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत, तर नौदलाच्या ताफ्यासाठी २४,३९० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. इतर साहित्यांसाठी एकूण ६३,०९९ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी सरकारने संरक्षण बजेटसाठी ६,२१,९४० कोटी रुपये वाटप केले होते. यंदा यामध्ये किरकोळ वाढ करण्यात आली आहे.
