नवी दिल्ली; पीटीआय : देशात समान नागरी कायदा लागू करणे ही काळाची गरज आहे, असे स्पष्ट मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी शुक्रवारी व्यक्त केले.
एकीकडे व्यक्तिगत कायदे (पर्सनल लॉ) बालविवाहाला परवानगी देतात, तर दुसरीकडे ‘पोक्सो’ आणि भारतीय न्यायसंहिता यासारख्या कायद्यांतर्गत तोच बालविवाह गुन्हा ठरतो. या कायद्यांमधील वारंवार होणारा संघर्ष पाहता, समान नागरी कायद्याची आवश्यकता वाटते, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांनी सुनावणीदरम्यान प्रश्न उपस्थित केला की, अनेकदा आपण अशा द्विधा मन:स्थितीत सापडतो की, समाजाने दीर्घकाळ चालत आलेल्या व्यक्तिगत कायद्यांचे पालन केल्याबद्दल त्यांना गुन्हेगार ठरवावे का? आता समान नागरी कायद्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याची वेळ आली नाही का? ज्यामध्ये अशी एक चौकट तयार केली जाईल, जेणेकरून व्यक्तिगत कायद्यांसारखे नियम राष्ट्रीय कायद्यांवर वरचढ ठरणार नाहीत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाची ही महत्त्वपूर्ण टिपणी अल्पवयीन मुलीशी विवाह केल्याचा आरोप असलेल्या हमीद रझा याच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान समोर आली. हमीदवर आयपीसी कलम 376 आणि ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल आहे. रझाविरोधात मुलीच्या सावत्र वडिलांनी एफआयआर दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात अल्पवयीन मुलगी रझाला अटक होण्यापूर्वी त्याच्यासोबत राहत होती आणि तिच्या वडिलांनी आपला गुन्हा लपवण्यासाठी एफआयआर दाखल केला होता. त्यामुळे न्यायालयाने हमीद रझाला जामीन मंजूर केला.
उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे स्वतंत्र भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. 27 जानेवारी 2025 रोजी मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी याची घोषणा केली होती. हा कायदा लागू झाल्यापासून उत्तराखंडमध्ये हलाला, बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाक यासारख्या प्रथांवर पूर्णपणे बंदी आली आहे.
इस्लामिक व्यक्तिगत कायद्यानुसार, मुलगी वयात आल्यावर तिच्या विवाहासाठी परवानगी दिली जाते. हे वय साधारणपणे 15 वर्षे मानले जाते. याउलट, आयपीसी-बीएनएस आणि ‘पोक्सो’ कायदा अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह किंवा लैंगिक संबंधांवर बंदी घालतात. हे कायदे कोणत्याही धार्मिक रीतिरिवाजांची पर्वा न करता अशा विवाहांना गुन्हा मानतात.
