नवी दिल्ली : आसाममध्ये समान नागरी कायदा अर्थात ‘यूसीसी’बद्दलचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर महाराष्ट्रातदेखील ‘यूसीसी’ लागू होणार का? या चर्चेला गुरुवारी सुरुवात झाली. समान नागरी कायदा हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न होते. ते पूर्ण होईल, असा विश्वास असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत सांगितले.
समान नागरी कायद्याबद्दल आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचे अभिनंदन करतो. सरकार स्थापन झाल्यानंतर तत्काळ त्यांनी समान नागरी कायद्याचा निर्णय घेतला. एक देश-एक समान कायदा असला पाहिजे, अशी शिवसेनेची सुरुवातीपासून भूमिका राहिलेली आहे, असे ते म्हणाले. बाळासाहेब ठाकरे यांचीदेखील तीच भूमिका राहिलेली आहे. नागरी कायद्यानुसार सगळ्यांना समान हक्के असले पाहिजेत, समान न्याय असला पाहिजे, ही बाळासाहेबांची भूमिका आहे. त्यामुळे एक देश-एक कायदा असला पाहिजे, ही भूमिका शिवसेनेची सुरुवातीपासून आहे. त्याचबरोबर या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील यासंबंधी अनेकवेळा उल्लेख केलेला आहे. एका देशात दोन कायदे कसे काय असू शकतात आणि त्यामुळे मला वाटते, आमची भूमिका ही सकारात्मक, स्पष्ट आणि समान नागरी कायद्याच्या बाजूची आहे. याबाबतीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करू, असे त्यांनी सांगितले.
बाळासाहेब ठाकरे यांची तीन स्वप्ने होती. यामध्ये अयोध्येत राम मंदिर बांधणे, कलम 370 हटवणे आणि समान नागरी कायद्याचा समावेश होता. यापैकी दोन स्वप्ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी पूर्ण केली आहेत. तिसरे स्वप्नदेखील पूर्ण होईल असा विश्वास आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
समान नागरी कायद्यावरून विरोधकांवर टीका करताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, काही लोक याबद्दल गैरसमज पसरवतात. ‘यूसीसी’मुळे काही लोकांवर अन्याय होईल, असे गैरसमज पसरवले जातात. गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबतीत स्वतः स्पष्ट केले आहे की, यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आदिवासी समाजाचे हक्क, संस्कृती, परंपरा, चालिरीती याच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. काही लोक म्हणतात की, आरक्षण जाईल; पण आरक्षण आणि समान नागरी कायदा याचा कुठेही संबंध नाही. आरक्षण हा विषय घटनेने दिलेला आहे. मी एवढेच सांगेन की, याबाबतीमध्ये आम्ही सकारात्मक आहोत, असे ते म्हणाले.
