नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर पुढच्या दहा वर्षांत भारत हा जगातील सर्वाधिक लठ्ठ आणि जादा वजन असलेल्या मुलांचा देश ठरू शकतो, असा इशारा युनिसेफ इंडियाचे आहार विभागाचे प्रमुख मारी-क्लॉद डेसिले यांनी दिला.
अन्नसुरक्षा व मानके प्राधिकरण सध्या खाद्यपदार्थांच्या पॅकच्या पुढील भागावरील लेबल (एफओएनएल) तयार करत आहे. या लेबलमुळे साखर, मीठ व चरबी जास्त असलेले पदार्थ ग्राहकांना सहज ओळखता येतील. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच हे नियम अनिवार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारसाठी संधी व जबाबदारी
‘युनिसेफ’च्या अहवालानुसार, 2030 पर्यंत भारतात सुमारे 27 दशलक्ष (2.7 कोटी) मुले आणि किशोरवयीन लठ्ठपणाच्या समस्येने ग्रस्त असतील. हे जागतिक एकूण संख्येच्या 11 टक्के इतके आहे. डेसिले यांनी सांगितले की, भारताकडे नेतृत्व करण्याची संधी आहे. वेळेत उपाययोजना झाल्या, तर भारत इतर देशांसाठी आदर्श ठरू शकतो.
भारतामध्ये आधीच फिट इंडिया मूव्हमेंट, ईट राईट इंडिया, पोषण अभियान 2.0 यासारखे उपक्रम राबवले जात आहेत. मात्र, ‘युनिसेफ’च्या मते अजून ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. भारतासमोर एकीकडे कुपोषण, तर दुसरीकडे लठ्ठपणा अशा त्रिगुणी पोषण-संकटाची स्थिती आहे. योग्य निर्णय आताच घेतले, तर भविष्यातील पिढ्यांचे आरोग्य सुरक्षित होऊ शकते.
भारतात 2030 पर्यंत 27 दशलक्ष लठ्ठ मुले असण्याचा अंदाज
‘एफएसएसएआय’कडून लवकरच फ्रंट-ऑफ-पॅक लेबलिंग
जाहिरातींवर निर्बंध आणि हेल्थ टॅक्सची गरज
पोषण अभियानासारख्या योजना सुरू; पण आणखी पावले आवश्यक
आवश्यक उपाययोजना
आरोग्यकर अन्न उत्पादनाला प्रोत्साहन
अस्वास्थ्यकर अन्नावरील जाहिरातींवर नियंत्रण
‘हेल्थ टॅक्स’ लावण्याचा विचार
शालेय पातळीवर पोषण-जागरूकता कार्यक्रम
