

पुढारी ऑनलाईन :
आंध्र प्रदेशच्या तिरूपती मंदिरातील लाडू प्रसाद वादात विशेष तपासणी पथकाने चार लोकांना अटक केली आहे. तिरूपती लाडू प्रसादात प्राण्यांची चरबी असण्याचे प्रकरण समोर आले होते. या नंतर देशभरातील भक्तांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) च्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले. त्याच पथकाने वेगवेगळ्या डेअरीशी संबंधित असलेल्या परंतु मंदिरात प्राण्यांची चरबी असलेले तूप पुरवण्यात सहभागी असलेल्या चार लोकांना अटक केली आहे. (Tirupati Laddu Controversy)
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विशेष तपासणी पथकाने श्री व्यकटेश्वर स्वामी मंदिरातील भक्तांना प्रसादाच्या स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या प्रसाद लाडूमध्ये कथितरीत्या भेसळप्रकरणी चार लोकांना अटक केली आहे. अटक केलेल्यांमध्ये भोले बाबा डेअरीचे माजी संचालक विपिन जैन आणि पोमिल जैन, वैष्णवी डेअरीचे अपूर्व चावडा आणि एआर डेअरीचे राजू राजशेखरन यांचा समावेश आहे.
"चार जणांना अटक करण्यात आली आहे," असे एका अधिकाऱ्याने रविवारी रात्री उशिरा सांगितले. दोन व्यक्ती (बिपिन जैन आणि पोमी जैन) भोले बाबा डेअरीमधील आहेत, अपूर्व चावडा 'वैष्णवी डेअरी'शी संबंधित आहेत आणि (राजू) राजशेखरन 'एआर डेअरी'शी संबंधित आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसआयटीच्या चौकशीत तूप पुरवठ्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर अनियमितता उघडकीस आली, ज्यामुळे अटक करण्यात आली. त्यांनी आरोप केला की वैष्णवी डेअरीच्या अधिकाऱ्यांनी मंदिराला तूप पुरवण्यासाठी एआर डेअरीच्या नावाने निविदा मिळवल्या आणि निविदा प्रक्रियेत फेरफार करण्यासाठी बनावट रेकॉर्ड तयार करण्यातही त्यांचा सहभाग होता.
भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी आणि वायएसआरसीपी (युवजन श्रमिका रायथू काँग्रेस पार्टी) राज्यसभा सदस्य वाय व्ही सुब्बा रेड्डी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ४ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, लाडू बनवताना प्राण्यांच्या चरबीचा वापर केल्याच्या आरोपाची एसआयटी चौकशी करेल आणि सीबीआय संचालक त्याचे निरीक्षण करतील.
दरम्यान आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी सप्टेंबरमध्ये आरोप केला होता की राज्यातील मागील वाय एस जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात तिरुपती लाडू बनवण्यासाठी प्राण्यांच्या चरबीचा वापर करण्यात आला होता. नायडू यांच्या या विधानामुळे मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता.