नवी दिल्ली : तीन ब्रिटिशकालीन कायदे सोमवारपासून हद्दपार होत असून त्यांची जागा तीन नवीन कायदे घेणार आहेत. या नवीन कायद्यांमुळे फौजदारी न्यायप्रक्रियेत आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत.बदलत्या काळानुसार बदललेली सामाजिक वस्तुस्थिती, गुन्हे आणि त्यांच्या मुकाबल्यात न्याय यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी या कायद्यात योग्य ती सुधारणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाल, या नवीन कायद्यामुळे न्याय देण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ब्रिटिशकालीन कायद्यानुसार दंडात्मकच शिक्षा असे. आता हे नवीन कायदे भारतीयांनी भारतीयांसाठी आणि भारतीय संसदेने निर्माण केले आहेत. या कायद्यांचा आत्मा पूर्णपणे भारतीय आहे. यामुळे आता ब्रिटिशकालीन कायदे संपुष्टात आले आहेत.
या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीसासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विविध पावले उचलली आहेत. त्यानुसार पोलिस, तुरुंग प्रशासन, वकील संघटना, न्याय व्यवस्था व फॉरेन्सिक विभाग या सर्व यंत्रणांना नवीन कायद्यांबाबत माहिती देण्यात आली असून त्यांची त्या दृष्टीने तयारी करून घेण्यात आली आहे. याशिवाय नवीन कायद्यानुसार तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार असून त्याद़ृष्टीने सीसीटीएनएस या नोंदणी यंत्रणेचे अपग्रेडेशन करण्यात आले आहे.
भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया कायदा आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन ब्रिटिशकालीन कायदे आता इतिहासाचा भाग होतील. त्यांची जागा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीन नवीन कायदे घेणार आहेत.
या नवीन कायद्यांमुळे न्याय प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण होणार आहे. झिरो एफआयआर, ऑनलाईन तक्रार दाखल करणे, एसएमएस व इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून समन्स बजावणे आणि क्रूर गुन्ह्यांच्या बाबतीत व्हिडीओ चित्रीकरण अनिवार्य करणे आदी सुधारणा बघायला मिळणार आहेत.
