नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरांचे तर्कसंगतीकरण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या समितीने गुरुवारी ही कर रचना कायम ठेवण्यास सहमती दर्शविली. यामध्ये सध्या कोणताही बदल या समितीला नको आहे. या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) चा मुद्दाही काही राज्यांनी उपस्थित केला. ९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिल बैठकीमध्ये यावर निर्णय घेतला जाईल.
या समितीचे प्रमुख आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, जीएसटी अंतर्गत कर रचनेमध्ये कोणताही बदल करू नये, अशी काही सदस्य मागणी करत आहेत. यावर पुढील चर्चा होऊन त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. ते म्हणाले की, रेस्टॉरंट, शीतपेय आणि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रांकडून समितीला प्राप्त झालेल्या निवेदनांचे पुनरावलोकन केले जाईल आणि त्यापैकी काही दर-निर्धारण समितीकडे पाठवले जातील.
पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य म्हणाल्या की, सध्या जीएसटीमध्ये ०%, ५%, १२%, १८% आणि २८% असे एकूण पाच दर आहेत. आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील सध्याच्या १८% वरून दर कमी करण्याचा विचार केला जात आहे. विरोधी पक्ष आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी हटवण्याची मागणी करत आहेत. ज्यावर १८ टक्के दर लागू आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सांगितले होते की, जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच विमा प्रीमियमवर कर आकारला जात होता आणि जीएसटी महसूल केंद्र आणि राज्यांमध्ये सामायिक केला जातो.
