पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी १९९१ च्या प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायद्याबाबत दाखल केलेल्या नवीन याचिकांवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच १९९१ च्या पूजास्थळे (विशेष तरतुदी) कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने तहकूब केली. ( Worship (Special Provisions) Act, 1991)
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिकांची संख्या जास्त असल्याने त्यावर विचार करण्यास विलंब होण्याची शक्यता दर्शविली. तसेच १९९१ च्या प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायद्याबाबत वारंवार दाखल करण्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.सरन्यायाधीश खन्ना यांनी दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जांची संख्या पाहता न्यायालयाच्या वेळापत्रकाच्या व्यवस्थापनक्षमतेबद्दल चिंता व्यक्त केली. "याचिका दाखल करण्याची एक मर्यादा असते. आपण कदाचित त्यांचा विचार करू शकणार नाही," अशा शब्दांमध्ये त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.तसेच या प्रकरणी दाखल काही याचिका मार्चपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
१२ डिसेंबर २०२४ च्या आदेशाद्वारे न्यायालयाने ज्ञानवापी, शाही ईदगाह मशीद आणि संभळ येथील शाही जामा मशीद यासह १० मशिदींचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणाऱ्या हिंदू गटांनी दाखल केलेल्या १८ खटल्यांवरील कार्यवाही तहकूब केले आहे. न्यायालयाने सर्व याचिकांवर १७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी करण्याचे नियोजन केले होते.
अखिल भारतीय संत समितीने १९९१ च्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केला आहे. यापूर्वी न्यायालयाने अशाच प्रकारच्या सहा याचिकांवर सुनावणी केली. १२ डिसेंबरनंतर एआयएमआयएम नेते असदुद्दीन ओवैसी आणि समाजवादी पक्षाच्या खासदार इकरा चौधरी यांच्यासह अनेक राजकीय व्यक्तींनी भारताच्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी १९९१ च्या पूजास्थळे (विशेष तरतुदी) कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची विनंती नवीन याचिका दाखल केल्या आहेत.
