नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा-
दिल्ली महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीतील सहाव्या सदस्याच्या निवडणूक प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आक्षेप घेतला. नायब राज्यपालांनी या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. असा हस्तक्षेप केल्यास लोकशाहीचे काय होईल? असा सवाल न्यायालयाने केला. या निवड प्रक्रियेत नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी एमसीडी कायद्याच्या कलम ४८७ चा ज्याप्रमाणे वापर केला, त्यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवड प्रक्रिया करण्यासाठी नायब राज्यपालांनी घाई का केली? असा सवालही न्यायालयाने केला. या प्रकरणी न्यायालयाने नायब राज्यपालांना नोटीसही बजावली आहे. नोटीसवर २ आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
महापौर शेली ओबेरॉय यांनी नायब राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात १ ऑक्टोबर रोजी याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होत नाही तोपर्यंत स्थायी समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक घेऊ नये, असे न्यायालयाने तोंडी सांगितले. तुम्ही निवडणुका घेतल्यास आम्ही ते गांभीर्याने घेऊ, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
हे प्रकरण २७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या एमसीडी स्थायी समितीच्या सहाव्या सदस्याच्या निवडणुकीशी संबंधित आहे. भाजपचे कमलजीत सेहरावत लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर ही जागा रिक्त झाली होती. त्यानंतर घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत भाजपचे सुंदर सिंह विजयी झाले होते. तर आम आदमी पक्ष (आप) आणि काँग्रेसने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. एमसीडी प्रोसिजर अँड कंडक्ट ऑफ बिझनेस रेग्युलेशन, 1958 मधील नियम 51 चा संदर्भ देत स्थायी समितीची निवडणूक महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या महापालिकेच्या सभेत घेण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय नियम 3 (2) नुसार अशा सभेची तारीख, वेळ आणि ठिकाण केवळ महापौरच ठरवू शकतात. मात्र, नायब राज्यपालांनी कलम ४८७ अंतर्गत निवडणूक घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यानंतर अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव यांनी बैठक बोलावून निवडणूक घेतली. त्यामुळे हा वाद निर्माण झाला आहे.
