नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : संविधानाच्या रक्षणासाठी सुरू झालेला लढा आणीबाणीच्या मुद्द्यावर येऊन थांबला आहे. विरोधकांची ताकद मोडून काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 25 जून 1975 रोजी लागू झालेल्या आणीबाणीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांच्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तो मुद्दा पुढे नेला. तोच क्रम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी पुढे नेत काँग्रेसला विरोधी पक्षांमध्ये एकटे पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातही सरकारने आणीबाणीची चर्चा करून ही रणनीती राबवली. यामधून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार काँग्रेसवर चारही बाजूंनी हल्लाबोल करण्यात आणि आगामी निवडणुकीची रणनीती बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या वर्षी महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. याशिवाय जम्मू-काश्मीरमध्येही विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा धक्का बसला आहे. या धक्क्यातून बाहेर पडण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचा विजय आवश्यक आहे. हा विजय निश्चित करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या संविधान वाचवण्याच्या मोहिमेतील हवा काढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी काँग्रेसला आघाडीत एकाकी पडावे लागणार आहे.
काँग्रेसवरील आणीबाणीचा डाग अधोरेखित करण्याची रालोआ सरकारची ही रणनीती आहे. आणीबाणीची जितकी चर्चा होईल, तितकी काँग्रेस संविधानाच्या रक्षणाच्या मुद्द्यापासून दूर जाईल. त्यामुळे महायुतीचा महाराष्ट्रातील विजयाचा मार्ग सुकर होणार आहे. झारखंड आणि हरियाणासाठीही भाजपने हीच रणनीती अवलंबली आहे. यामुळेच रालोआ सरकार वारंवार आणीबाणीचा उल्लेख करत आहे. ज्यांनी संविधान वाचवण्याच्या गप्पा मारल्या त्यांनीच याअगोदर संविधानाचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे, आणीबाणीचा उल्लेख करून रालोआ सरकार हा संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
