नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : घरगुती कामगारांना किमान वेतन मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. घरकामगारांसाठी किमान वेतन निश्चित करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हे धोरणात्मक निर्णय असून, ते राज्य सरकारांनी घेणेच योग्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना निरीक्षणे नोंदविली तसेच होणारे परिणाम आणि चिंताही व्यक्त केली. जर न्यायालयाने घरगुती कामगारांना किमान वेतन अनिवार्य केले, तर त्याचे अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात. यामुळे प्रत्येक घरात खटले सुरू होतील. एकदा का किमान वेतन निश्चित झाले की, लोक घरकामगारांना कामावर ठेवण्यास नकार देऊ शकतात, असे मुख्य न्यायाधीशांनी नमूद केले.
अॅडव्होकेट श्रेया मुनोत यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेत, घरकामगारांना किमान वेतन न देणे हे संविधानातील अनुच्छेद 21 (जगण्याचा अधिकार) आणि अनुच्छेद 23 (शोषणाविरुद्धचा अधिकार) यांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी सिंगापूरसारख्या देशांतील कल्याणकारी कायद्यांचे उदाहरण दिले. मात्र, भारताच्या संदर्भात हा धोरणात्मक विषय असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले.
