नवी दिल्ली : राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगती मार्गांवर दुचाकी वाहनांना परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. गौतम कुमार लाहा यांनी जनहित याचिका दाखल करुन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे जारी केलेली २०१८ ची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली होती. या अधिसूचनेद्वारे दुचाकी वाहनांना द्रुतगती मार्गांवर प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या याचिका ही सिद्धांत मलाय्या यांनी दाखल केलेली रिट याचिका होती. यामध्ये त्यांनी २०१८ ची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करण्याबरोबरच सर्व महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर दुचाकी चालवण्यास परवानगी देण्याचे निर्देश जारी करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर दुचाकी वाहनांच्या वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत असे म्हटले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने युवराज फ्रान्सिस विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणामधील मागील निकालाचा हवाला देत याचिका फेटाळल्या. युवराज फ्रान्सिस प्रकरणात उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते की, दुचाकी वाहनांसाठी द्रुतगती मार्ग वापरणे सुरक्षित नाही. मंद गतीने चालणारी वाहने, विशेषत: दुचाकी, तीन-चाकी, ट्रॅक्टर यासारखे वाहने जेव्हा अशा मार्गांवर चालतात तेव्हा त्यामुळे धोका निर्माण होतो.
तथापि, २० हजार रुपयांच्या दंडाच्या संदर्भात, न्यायालयाने जनहित याचिकाकर्ते गौतम कुमार लाहा यांना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे या संदर्भात निवेदन सादर करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. या निवेदनावर चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने प्राधिकरणाला दिले आहेत.