श्रीनगर; वृत्तसंस्था : व्याप्त काश्मीर हा भारताचाच भाग असल्याने नियंत्रण रेषा (एलओसी) ओलांडून जम्मू-काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर दरम्यान होणारा व्यापार हा राज्यांतर्गत व्यापाराच्या कक्षेत येतो आणि त्यामुळे तो वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायद्याने बांधलेला आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल जम्मू काश्मीर-लडाख उच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती संजीव कुमार आणि न्यायमूर्ती संजय परिहार यांच्या खंडपीठाने निकालात नमूद केले आहे की, सध्या पाकिस्तानच्या वास्तविक नियंत्रणाखालील असलेले प्रदेश कायदेशीररीत्या तत्कालीन जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा भाग आहेत. खंडपीठाने 2017 ते 2019 दरम्यानच्या पलीकडील लोकांशी व्यापार (ज्यात वस्तू विनिमय / अदलाबदल आणि पुरवठा व्यवहार समाविष्ट होते) करणार्या व्यापार्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकांवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांनी या याचिकांमध्ये कर अधिकार्यांनी जीएसटीची मागणी करणार्या कारणे दर्शवा नोटिसांना आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी प्रादेशिक आणि पुरवठा वर्गीकरणावर विविध कारणांवरून आक्षेप घेतला होता. उच्च न्यायालयाने कायद्यांतर्गत जारी केलेल्या कारण-दखवा नोटिसांना आव्हान देणार्या या याचिका फेटाळल्या. 2019 च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर नियंत्रण रेषे पलीकडून होणारा व्यापार आता थांबवण्यात आला आहे.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पुरवठादार आणि वस्तूंच्या पुरवठ्याचे ठिकाण तत्कालीन जम्मू-काश्मीर राज्याच्या (आता केंद्रशासित प्रदेश) हद्दीत होते. दोन्ही बाजूचे वकील हे मान्य करतात की, सध्या पाकिस्तानच्या वास्तविक नियंत्रणाखाली असलेला राज्याचा भाग हा जम्मू-काश्मीर राज्याच्या प्रदेशाचा भाग आहे. म्हणून या प्रकरणात पुरवठादार आणि वस्तूंच्या पुरवठ्याचे ठिकाण तत्कालीन जम्मू-काश्मीर राज्याच्या (आता केंद्रशासित प्रदेश) आत होते आणि त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी विचाराधीन कर कालावधीत केलेला आंतररराष्ट्रीय समजला जाणारा व्यापार हा केवळ एक राज्यांतर्गत व्यापार होता, असे खंडपीठाने नमूद केले.
याचिकाकर्त्यांनी प्रथमदर्शनी महत्त्वपूर्ण तथ्ये दडवली होती. कारण त्यांना माहिती होते की, सरकारने जीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 11 अंतर्गत नियंत्रण रेषा ओलांडून होणार्या वस्तू विनिमय व्यापाराला करातून सूट देणारी कोणतीही विशिष्ट अधिसूचना जारी केलेली नाही. या याचिकाकर्त्यांना हे देखील माहिती होते की, हा पुरवठा (आवक किंवा जावक) हे राज्यांतर्गत पुरवठा होते आणि ते जीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 7 च्या लागू केलेले आहे. जीएसटी रिटर्न भरताना याचिकाकर्त्यांची जबाबदारी होती की त्यांनी स्वतःचे मूल्यांकन करून दायित्व योग्यरीत्या पूर्ण करावे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
