पुढारी ऑनलाईन डेस्क : तेलंगणा सरकारने आज (दि.२६) सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आणि तेलंगणातील इतर बोर्ड-संलग्न शाळांमध्ये तेलुगू हा विषय सक्तीचा करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
तेलंगणा सरकारने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, आदेशात म्हटले आहे की, " २०२६-२०२७ पासून दहावीच्या वर्गासाठी सीबीएसई विषय यादी (भाषा गट -एल) नुसार सिंगिडी (मानक तेलुगू) च्या जागी व्हेनेला (साधे तेलुगू) कोड (०८९) वापरावा. शालेय शिक्षण संचालक, तेलंगणा, हैदराबाद यांना या प्रकरणात आवश्यक ती कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. हा आदेश २०१८ च्या तेलंगणा (शाळांमध्ये तेलुगूचे अनिवार्य शिक्षण आणि शिक्षण) कायद्याचे पालन करतो, ज्याचा उद्देश सरकारी, जिल्हा परिषद, मंडळ परिषद, अनुदानित आणि बोर्ड-संलग्न शाळांमध्ये तेलुगू भाषेतून शिक्षण देणे हा आहे.
काही दिवसांपूर्वी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) वर टीका केली होती. आपली भाषा जिवंत ठेवण्यासाठीसाठी आता केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि पुद्दुचेरी या दक्षिणेकडील राज्यांमधील लोकांनी एकत्र येण्याची वेळ आली आहे, असे आवाहनही त्यांनी केले होते. विशेष म्हणजे तेलंगणाने तेलगू भाषा सक्तीचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्याचेळी शेजारील तमिळनाडू राज्याचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन हेही राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) ला विरोध करत आहे. तसेच केंद्र सरकार शालेय विद्यार्थ्यांवर हिंदी विषय "लादत" असल्याचा आरोप ते करत आहेत. दरर्म्ंयान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांचे सर्व आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादत नाही. या धोरणाचे मुख्य उद्देश हा प्राथमिक शिक्षणात जागतिक दर्जा आणणे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
