पुढारी ऑनलाईन डेस्क : नियमानुसार विधानसभेच्या अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने प्रारंभ होतो. तामिळनाडू विधानसभेचे २०२५ वर्षाचे पहिले अधिवेशन आजपासून (दि.६) सुरू होत आहे. मात्र आज अधिवेशनाचे कामकाज सुरु होण्यापूर्वी तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी द्रमुक सरकारच्या भूमिकेवर संतप्त झाले. विधानसभेच्या अधिवेशनाला संबोधित न करता त्यांनी सभागृह सोडले. जाणून घेवूया तामिळनाडू विधानसभेत नेमकं काय घडलं याविषयी...
आज तामिळनाडू विधानसभेच्या अधिवेशनाला राज्यगीताने प्रारंभ झाला. यानंतर राष्ट्रगीत वाजवण्याची मागणी राज्यपाल आरएन रवी यांनी केली. मात्र त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या राज्यपालांनी अभिभाषण न करताच सभागृह सोडले.
या प्रकरणी तामिळनाडू राजभवनने एक निवेदन जारी केले आहे. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या निवेदनात राजभवनने म्हटले आहे की, 'तामिळनाडू विधानसभेत पुन्हा एकदा भारताच्या संविधानाचा आणि राष्ट्रगीताचा अपमान झाला आहे. राष्ट्रगीताचा आदर करणे हे राज्यघटनेत पहिले मूलभूत कर्तव्य सांगितले आहे. सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अधिवेशनाच्या सुरुवातीला आणि शेवटी राष्ट्रगीत गायले जाते. आज राज्यपाल सभागृहात आले तेव्हा फक्त तामिळनाडूचे राज्यगीत 'तामिळ थाई वाझ्थू' गायले गेले. राज्यपालांनी सभागृहाला आपल्या घटनात्मक कर्तव्याची आदरपूर्वक आठवण करून दिली आणि राष्ट्रगीत वाजवण्याची मागणी केली; परंतु त्यांचे आवाहन मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि सभागृहाच्या अध्यक्षांनी फेटाळले. ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. अशा स्थितीत राष्ट्रगीत आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अपमानाचा भाग न घेता राज्यपालांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सभागृह सोडले.
मागील दोन वर्षांपासून तामिळनाडू विधानसभेच्या अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणावरून बराच वाद झाला होता. गेल्या वेळी राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात सरकारच्या निवेदनातील काही ओळी वाचण्यास नकार दिला होता. ज्यावरून बराच वाद झाला होता. तामिळनाडूतील अण्णा विद्यापीठात विद्यार्थिनीवरील झालेल्या अत्याचाराचे प्रकरणी विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आता राज्यपालांच्या नाराजीमुळे आणखी गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
राज्यपालांनी सभागृह सोडल्याबद्दल सत्ताधारी द्रमुक आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तामिळनाडू काँग्रेसचे अध्यक्ष के सेल्वापेरुंथगई म्हणाले, 'राज्यपाल तामिळनाडूच्या जनतेच्या आणि पोलिसांच्या विरोधात आहेत. विधानसभेचा कोणताही प्रस्ताव त्यांना मान्य नाही. राज्यपाल गेल्यानंतर तत्काळ अण्णाद्रमुकने अण्णा विद्यापीठातील विद्यार्थिनीच्या कथित लैंगिक छळाच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले. आंदोलक आमदारांना बाहेर काढण्याचे आदेश सभापतींनी मार्शलना दिले. अण्णा विद्यापीठाच्या मुद्द्यावरून पीएमके आणि भाजपनेही सभात्याग केला.
