नवी दिल्ली ः सरकार लवकरच शाश्वत विमान इंधन धोरण आणणार आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाची आयात घटून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. या हरित उद्योगात रोजगारनिर्मिती होण्यास मदत होईल, अशी माहिती केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी दिली.
नवी दिल्ली येथे आयोजित इंडियन सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल समिटमध्ये ते बोलत होते. शाश्वत इंधननिर्मितीसाठी नवकल्पना, गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीची आवश्यकता असल्याचे नायडू यांनी सांगितले. शाश्वत विमान इंधनासाठी शहरातून निर्माण होणारा कचरा, कृषिमालातील टाकाऊ पदार्थ कच्चा माल असतो. हा धागा पकडून नायडू म्हणाले की, शेतकऱ्यांपासून ते सामोसे तळणाऱ्यांपर्यंत व्यक्ती जागतिक विमान वाहतूक चळवळीत सहभागी होऊ शकतात.
देशातील विमान इंधनात 2027 पर्यंत एक टक्के शाश्वत इंधनाचे मिश्रण केले जाईल. त्यानंतर 2028 पर्यंत 2 आणि 2030 पर्यंत 5 टक्के शाश्वत इंधनाचे मिश्रण पारंपरिक विमान इंधनात केले जाईल. जागतिक बाजारपेठेत 2040 पर्यंत शाश्वत इंधनाची मागणी तब्बल 18.3 कोटी टनांवर जाईल. भारतात 75 टन बायोमास उपलब्ध असून, कृषी क्षेत्रातून 21.3 टन टाकाऊ माल तयार होतो. त्यामुळे भारताला शाश्वत इंधननिर्मितीची खूप संधी असल्याचे नायडू म्हणाले.
वर्षाला 7 अब्ज डॉलरची बचत
विमानात शाश्वत इंधनाचा वापर केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढ होईल, तर कच्च्या तेलाची आयात घटल्याने वर्षाला पाच ते सात अब्ज डॉलरची बचत होईल. यामुळे 10 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होतील, असे केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूकमंत्री के. राममोहन नायडू यांनी सांगितले.
