नवी दिल्ली; पीटीआय : भटक्या कुत्र्यांना खायला घालणार्या महिलांना काही समाजकंटकांकडून त्रास दिला जात असेल किंवा त्यांचा छळ होत असेल, तर ही कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने लक्ष घालण्याऐवजी पीडित महिलांनी याबाबत थेट एफआयआर दाखल करावा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी खडे बोल सुनावले.
भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने काही युक्तिवाद वास्तवापासून दूर असल्याचे म्हटले. तसेच, भटक्या कुत्र्यांनी लहान मुले आणि वृद्धांवर हल्ला केल्याचे अनेक व्हिडीओ उपलब्ध असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी श्वानप्रेमींच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील महालक्ष्मी पावनी यांनी श्वानपालक महिलांच्या व्यथा मांडल्या. त्या म्हणाल्या, काही श्वानविरोधी दक्षता गटांनी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या नावाखाली कायदा हातात घेतला आहे. या नावाखाली ते महिलांना त्रास देत आहेत, त्यांचा विनयभंग करत आहेत आणि मारहाण करत आहेत.
सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेतील (एम्स) एका कुत्र्याचा उल्लेख केला असता, खंडपीठाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. रस्त्यावरील कोणत्याही कुत्र्याला गोचीड असण्याची शक्यता असते. अशा कुत्र्यामुळे रुग्णालयात किती विनाशकारी परिणाम होऊ शकतात, हे तुम्हाला समजते का? ‘एम्स’मध्ये एक कुत्रा होता, याचा गौरव करण्याचा प्रयत्न करू नका, असे खंडपीठाने बजावले.
