पुढारी ऑनलाईन डेस्क : तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी १० विधेयके राखून ठेवणे बेकायदेशीर आणि कायद्याने चुकीचे आहे. त्यांनी विधेयकांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा. या काळात त्यांनी विधेयकाला संमती द्यावी किंवा ती विधानसभेला परत करावे किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवावे. राज्यपालांना विधेयके अनिश्चित काळासाठी रोखण्याचा अधिकार नाही . त्यांनी संविधानाच्या कलम २०० मध्ये घालून दिलेल्या चौकटीत काम करावे, अशा शब्दांमध्ये आज (दि. ८) सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांना फटकारले.
राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या १० विधेयकांना तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी स्थगिती दिली हाेती. या निर्णयाविरोधात तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठासमाेर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने अआपल्या आदेशात म्हटले की, राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यपालांना एक स्पष्ट संवैधानिक कालमर्यादा आहे. याबाबत राज्यपालांनी तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, एकतर विधेयकाला त्यांची संमती द्यावी, ते सभागृहात परत करावे किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवावे. राज्यपालांना विधेयके अनिश्चित काळासाठी रोखण्याचा अधिकार नाही. राज्यपाल हे विधेयक मंजूर करू शकतात किंवा राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवू शकतात. राज्यपाल दुसऱ्यांदा राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवावे असे सांगून विधेयक थांबवू शकत नाहीत.संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या मदतीने आणि सल्ल्यानेच काम करावे लागते, असेही न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च नयायालयाने दिलेला निर्णय हा केवळ तामिळनाडूसाठीच नाही तर देशातील सर्व राज्यांसाठी एक मोठा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया देत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत केले. तामिळनाडूने संघराज्यातील राज्य स्वायत्ततेसाठी लढा दिला. आम्ही लढलो आणि जिंकलो, असेही स्टॅलिन म्हणाले.
