नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : तामिळनाडूमध्ये जवाहर नवोदय विद्यालये सुरू करण्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला हिंदीबाबतच्या आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले. तामिळनाडूमध्ये हिंदीला पूर्णपणे वगळता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच नवोदय विद्यालयांच्या स्थापनेसाठी केंद्र आणि राज्याने संवादातून मतभेद दूर करण्याचे आवाहन केले.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. तामिळनाडूने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नवोदय विद्यालये सुरू करण्यासंदर्भातील निर्देशांना आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला जमीन निश्चित करण्याचा आदेश मागे घेण्यास नकार दिला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याला आणखी तीन महिन्यांची मुदत दिली.
नवोदय विद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात हिंदीचा समावेश असल्याने तो राज्याच्या द्विभाषा धोरणाशी सुसंगत नसल्याचे तामिळनाडूचे म्हणणे आहे. राज्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांनी हा प्रश्न केवळ हिंदीपुरता मर्यादित नसून राज्याच्या धोरण ठरवण्याच्या अधिकाराशी आणि सहकारी संघराज्यवादाशी संबंधित असल्याचे सांगितले. नवोदय योजना ऐच्छिक असून, केंद्राची योजना स्वीकारण्यास न्यायालय राज्याला बाध्य करू शकत नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले की, तामिळनाडूने नवोदय विद्यालयांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून द्यावी. शाळांच्या स्थापनेसाठी लागणारा उर्वरित खर्च केंद्र सरकार करणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. न्यायालयाने नवोदय विद्यालये ही तामिळनाडूतील विद्यमान शैक्षणिक व्यवस्था कमी करण्यासाठी नसून विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देणारी योजना असल्याचे नमूद केले.
न्या. नागरत्ना यांनी तामिळनाडूने हिंदीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज असल्याचे म्हटले. तामिळनाडूच्या भूमीवर हिंदी शिकवली जाणार नाही, अशी भूमिका घेता येणार नाही. केंद्र आणि राज्यातील संबंधांमध्ये सहकार्याची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही स्पष्ट केले. चेन्नईने दिल्लीपासून आणि दिल्लीने चेन्नईपासून दुरावू नये, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
