नवी दिल्ली: दिल्लीतील प्रदूषणाबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्लीतील प्रदूषण कमी होईपर्यंत ग्रॅप-४ लागू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला दोन दिवसांत दिल्लीत शाळा किती लवकर सुरू करता येतील, याविषयी निर्णय घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्यायाचा दर्जा सुधारणार नाही, हेही आपण स्वीकारले पाहिजे. समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागेल. येत्या दोन दिवसात पुन्हा हवा गुणवत्ता निर्देशांकाची पातळी पाहून, जर काही सुधारणा झाली. तर ग्रॅप-४ मधील कलम ५ आणि ८ काढून टाकण्याचा विचार करू शकतो, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीएक्यूएमला विविध कारणांमुळे नियम शिथिल करण्याचे निर्देश दिले कारण शाळा आणि अंगणवाड्या बंद असल्याने काही विद्यार्थी दुपारच्या जेवणाच्या सुविधेपासून वंचित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १० वी आणि १२वीसाठी प्रत्यक्ष वर्ग सुरु करण्यावर बंदी कायम ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आयोगावर सोडले. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात, हवा गुणवत्ता निर्देशांकाने ४५० चा आकडा ओलांडल्यानंतर राष्ट्रीय राजधानीत ग्रॅप-४ लागू करण्यात आला आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय प्रतिबंध कमी करता येणार नाहीत.
