पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "भाषा म्हणजे धर्म नाही. भाषा धर्माचे प्रतिनिधित्वही करत नाही. भाषा ही समुदायाची, प्रदेशाची आणि लोकांची असते. उर्दू भाषा भारतासाठी परकीय भाषा आहे हा एक पूर्वग्रह आहे. मराठी आणि हिंदीप्रमाणेच उर्दू ही एक इंडो-आर्यन भाषा आहे. तिचा जन्मच भारतीय भूमीत झाला आहे. त्यामुळे तिला कोणत्याही धर्माशी जोडता येत नाही," असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपरिषदेचा नामफलकावरील उर्दू भाषेचा वापर योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच नगरपरिषदेच्या नामफलकावरील भाषेस आव्हान देणाऱ्या माजी नगरसेविका वर्षाताई बगाडे यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांनी फेटाळून लावली. (Supreme Court verdict on Urdu)
पातूर नगरपरिषदेचा नामफलक उर्दू भाषेत आहे, असा आक्षेप माजी नगरसेविका वर्षाताई बगाडे यांनी घेतला होता. त्यांनी नगरपरिषदेकडे मराठीतूनच नामफलक हवा, अशी मागणी केली. हा नामफलक १९५६ पासून आहे. येथील स्थानिकांना उर्दू भाषा मोठ्या प्रमाणात समजते, असे स्पष्ट करत नगरपरिषदेने त्यांची याचिका फेटाळली होती. या निकालास त्यांनी २०२१मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र उच्च न्यायालयानेही हे आव्हान फेटाळले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर माजी नगरसेविका बगाडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (अधिकृत भाषा) कायदा, २०२२ अंतर्गत उर्दूचा वापर करण्यास परवानगी नाही, असा दावा त्यांनी याचिकेमधून केला होता.
बगाडे यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी (दि. १५) सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मराठी व्यतिरिक्त उर्दू वापरण्यास कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही. ही याचिकाच भाषा आणि कायद्याच्या चुकीच्या समजुतीवर आधारित आहे. २०२२ च्या कायद्यानुसार किंवा कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार उर्दू वापरण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही. भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. "
उर्दू मूळ भारतीय असूनही, ती वसाहतवादी शक्तींमुळे मुस्लिम धर्माशी जोडली गेली. वास्तविक उर्दू भाषेचा जन्म कोठे झाला आणि तिच्या अस्तावर सविस्तर चर्चा करण्याचा हा प्रसंग नाही; परंतु एवढे म्हणता येईल की, हिंदी आणि उर्दू या दोन भाषांच्या या मिश्रणामुळे हिंदी अधिक संस्कृतीकृत झाली तर उर्दू भाषा अधिक पर्शियन झाली. हिंदी आता हिंदूंची तर उर्दू मुस्लिमांची भाषा समजली गेली. उर्दूचे मूळ हे भारतात आढळते. तिला कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी जोडता येत नाही," असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
मराठी आणि हिंदीप्रमाणेच उर्दू ही एक इंडो-आर्यन भाषा आहे. उर्दूचा विकास आणि भरभराट झाली कारण वेगवेगळ्या सांस्कृतिक वातावरणातील याच भाषेतून विचारांची देवाणघेवाण होत होती. लोक एकमेकांशी संवाद साधायचे. शतकानुशतके, त्यात अधिकाधिक सुधारणा झाली आणि अनेक प्रशंसित कवींची पसंतीची भाषा बनली. फौजदारी आणि दिवाणी कायद्यातही उर्दू शब्दांचा न्यायालयीन भाषेवर मोठा प्रभाव आहे. अदालतपासून ते हलफनामा ते पेशी अशा भारतीय न्यायालयांच्या भाषेत उर्दूचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो" असेही खंडपीठाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.
“भाषा ही विचारांच्या देवाणघेवाणीचे एक माध्यम आहे. तिच्या माध्यमातून विविध विचार आणि श्रद्धा असलेल्या लोक जोडले जातात. ती त्यांच्या विभाजनाचे कारण बनू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करत नगर परिषदेच्या क्षेत्रात राहणारे लोक किंवा लोकांचा समूह उर्दू भाषेची परिचित असेल, तर किमान नगर परिषदेच्या फलकावर अधिकृत भाषेव्यतिरिक्त म्हणजेच मराठी व्यतिरिक्त उर्दू वापरल्यास कोणताही आक्षेप नसावा. नगरपरिषदेचा उर्दूभाषेमधील फलक हा राजकारण किंवा धर्माशी संबंधित नाही. तर सार्वजनिक संवादाचा विषय आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
