नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. १३ ) बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायदा (युएपीए) सारख्या विशेष कायद्यातही 'जामीन हा नियम आहे, तुरुंग हा अपवाद आहे' असे मत मांडले. न्यायमूर्ती अभय ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने हे मत मांडले. या मताच्या आधारावर न्यायालयाने युएपीए कायद्याअंतर्गत कारवाई सुरु असलेल्या एका याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर केला. (UAPA law)
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) ही सरकारने बंदी घातलेली संघटना आहे. या संघटनेचे प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यासाठी कथित सदस्यांना आपली मालमत्ता भाड्याने दिल्याचा आरोप जलालुद्दीन खान नावाच्या व्यक्तीवर आहे. ही बाब युएपीए कायद्याअंतर्गत येते. युएपीए कायद्याअंतर्गत जर एखादी कारवाई सुरु असेल. तर सहजासहजी जामीन मिळत नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने जलालुद्दीन खानला जामीन मंजूर केला. (UAPA law)
जलालुद्दीन खान हा पंतप्रधानांच्या बिहार दौऱ्यामध्ये व्यत्यय आणण्याच्या योजनांमध्ये आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंधित इतर बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये सहभागी असल्याचे आरोप आहेत. त्याच्यावर आयपीसीच्या कलम १२०, १२० बी, १२१,१२१ ए, १५३ ए, १५३ बी आणि ३४ अन्वये आणि युएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
