नवी दिल्ली: देशसेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून लष्करी प्रशिक्षणासाठी गेलेल्या, मात्र दुर्दैवाने प्रशिक्षणादरम्यानच अपंगत्व आल्याने सेवेतून बाहेर फेकल्या गेलेल्या तरुण कॅडेट्सच्या व्यथांची अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे.
एका वृत्तपत्रातील अहवालाच्या आधारे न्यायालयाने या गंभीर विषयावर स्वतःहून (suo motu) सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयामुळे अनेक पीडित तरुणांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखत तातडीने सुनावणी निश्चित केली आहे.
एका प्रतिष्ठित इंग्रजी वृत्तपत्रात १२ ऑगस्ट रोजी एक सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. या अहवालात राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (NDA) आणि भारतीय लष्करी अकादमी (IMA) यांसारख्या प्रमुख संस्थांमधील धक्कादायक वास्तव मांडण्यात आले होते. या संस्थांमध्ये खडतर प्रशिक्षणादरम्यान अनेक कॅडेट्सना गंभीर दुखापती होऊन कायमचे अपंगत्व येते. मात्र, हे अपंगत्व 'सेवेदरम्यान' आलेले नसल्याचे कारण देत त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव सेवेतून काढून टाकले जाते.
सर्वात मोठी अडचण ही आहे की, प्रशिक्षणादरम्यान आलेल्या अपंगत्वामुळे या कॅडेट्सना 'माजी सैनिक' म्हणून गणले जात नाही. यामुळे त्यांना माजी सैनिकांना मिळणारे कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. सेवेत असताना अपंगत्व आल्यास मिळणारे निवृत्तीवेतन या कॅडेट्सना नाकारले जाते. माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजनेअंतर्गत (Ex-servicemen Contributory Health Scheme) मिळणाऱ्या मोफत किंवा सवलतीच्या दरातील वैद्यकीय उपचारांपासून ते वंचित राहतात. सेवेतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी किंवा पर्यायी नोकरीसाठी कोणतीही ठोस तरतूद नाही. यामुळे देशसेवेसाठी स्वतःला वाहून घेणाऱ्या या तरुणांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे भविष्य अंधारात जाते. एकीकडे शारीरिक अपंगत्व आणि दुसरीकडे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेचा अभाव, अशा दुहेरी संकटात ते सापडतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वतःहून लक्ष घातल्याने या धोरणात्मक त्रुटीवर देशपातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे केंद्र सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयाला या संवेदनशील विषयावर धोरणात्मक बदल करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. या सुनावणीतून जर या कॅडेट्सच्या बाजूने निर्णय लागला, तर तो एक ऐतिहासिक क्षण ठरेल. यामुळे केवळ सध्याच्या पीडितांनाच नाही, तर भविष्यात अशा प्रसंगांना सामोरे जाणाऱ्या तरुणांनाही एक मोठे कायदेशीर आणि सामाजिक संरक्षण कवच मिळेल. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणीकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
