नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मुद्रांक (स्टॅम्प पेपर) विक्रेते ‘लोक सेवका’च्या व्याखेत येतात. त्यामुळे स्टॅम्प पेपर विक्री करताना अधिकच्या पैशांची मागणी केल्यास किंवा भ्रष्ट वर्तनासाठी कायद्यांतर्गत त्याच्याविरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत परिभाषित केलेल्या लोक सेवकाच्या व्याख्येत मुद्रांक विक्रेते येतात की नाही हे ठरवताना एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या कर्तव्याचे स्वरूप अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. देशभरातील स्टॅम्प विक्रेते, महत्त्वाचे सार्वजनिक कर्तव्य बजावतात. कर्तव्याचे पालन केल्याबद्दल सरकारकडून त्यांना मोबदला दिला जातो. म्हणून, स्टॅम्प पेपर विक्रेते निःसंशयपणे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम २(सी)(आय) नुसार लोक सेवक आहेत, असा निर्णय खंडपीठाने दिला.
दिल्लीतील एका स्टॅम्प पेपर विक्रेत्याच्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ आणि १३(१)(डी) सह कलम १३(२) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले होते. याचिकाकर्ता स्टॅम्प विक्रेता आहे. त्याने १० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरसाठी २ रुपये जास्त मागितले होते. खरेदीदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 'सापळा' पुराव्याच्या आधारे कारवाई सुरू केली. त्यामुळे न्यायालयाने त्याला कनिष्ठ दोषी ठरवले. याचिकाकर्ता खाजगी विक्रेता असल्याने तो या कायद्यांतर्गत येत नाही, असा युक्तीवाद याचिकार्त्याच्या वकिलांनी केला. या प्रकरणी सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात राज्य विरुद्ध मनसुखभाई कांजीभाई शाह या खटल्यातील निर्णयाचा संदर्भ न्यायालयाने दिला.
मुद्रांक कायद्यातील विविध तरतुदी आणि संबंधित नियमांचा हवाला, न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी लिहिलेल्या निकालात दिला आहे. विक्रेते सरकारकडून सवलतीच्या दरात स्टॅम्प पेपर खरेदी करतात. त्यांना दिली जाणारी सवलत कामाचा मोबदला आहे. तसेच, स्टॅम्प पेपर्सची विक्री करणे हे सार्वजनिक कर्तव्य आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याला त्याच्याकडे असलेल्या परवान्यामुळे स्टॅम्प पेपर खरेदीवर सरकारकडून सूट मिळाली होती. शिवाय, ही सूट राज्य सरकारने तयार केलेल्या १९३४ च्या नियमांशी जोडलेली आहे आणि त्याद्वारे नियंत्रित केली जाते. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने अधिकचे पैसे घ्यायला नको होते, असे न्यायालयाने म्हटले. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने स्टॅम्प पेपर विक्रेत्याला दोषी ठरवले.
