नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशमध्ये कायद्याचे राज्य पूर्णपणे मोडकळीस आले आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. राज्यात दिवाणी खटल्यांचे फौजदारी प्रकरणांमध्ये रुपांतर केले जात असल्याचे आढळून आले आहे. हे स्वीकारले जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार, न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशच्या पोलिस महासंचालकांना या प्रकरणी नोटीस बजावली असून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यामधील एका प्रकरणात दिवाणी वादात फौजदारी कायदा का लागू केला, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक आणि जिल्हा पोलिस स्टेशनला विचारला. या प्रश्नाचे उत्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन द्यावे लागणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये जे घडत आहे ते चुकीचे आहे. दररोज दिवाणी खटले फौजदारी प्रकरणांमध्ये रूपांतरित होत आहेत. हे विचित्र आहे, फक्त पैसे न देणे हे गुन्ह्यात बदलता येत नाही, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले.
दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फौजदारी खटला रद्द करण्यास नकार दिल्याबद्दल नोएडातील देबू सिंग आणि दीपक सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. या दोघांविरुद्ध नोएडामध्ये आयपीसीच्या कलम ४०६, ५०६ आणि १२० ब अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
