नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर सरकारकडून हिंसाचारामध्ये जाळलेल्या, लुटलेल्या, अतिक्रमण केलेल्या इमारतींचा तपशीलवार सीलबंद अहवाल मागितला आहे. या अहवालात त्या इमारतींचे मालक कोण आहेत आणि आता इमारतीवर कोणाचा ताबा आहे? याचा देखील तपशील असणे आवश्यक आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सुनावणी केली. इमारतींचा ताबा घेणाऱ्या व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, याची खात्री करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत? हे देखील राज्य सरकारच्या अहवालात नमूद करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायमूर्ती गीता मित्तल समितीने सांगितल्याप्रमाणे तात्पुरत्या आणि कायमस्वरूपी घरांसाठी निधी जारी करण्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता मणिपूरमधील हिंसाचाराशी संबंधित खटल्याची सुनावणी २० जानेवारी २०२५ नंतर करणार आहे.
