Supreme Court land purchase ruling
नवी दिल्ली : केवळ जमीन खरेदीदाराने हुकूमनाम्यात नमूद केलेल्या वेळेत विक्रीची उर्वरित रक्कम जमा केली नाही म्हणून हुकूमनामा आपोआप रद्द होत नाही. विशिष्ट मदत कायदा (Specific Relief Act) कलम २८ अंतर्गत हुकूमनाम्यात ठरवून दिलेली मुदत संपल्यानंतरही पैसे भरण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे कायम असतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धचे अपील मान्य केले. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एका विशिष्ट कार्यपूर्तीच्या दाव्यात अंमलबजावणीची प्रक्रिया फेटाळून लावली होती.
'लाईव्ह लॉ'च्या वृत्तानुसार, २०११ मध्ये मध्य प्रदेशमधील ३.७५ एकर जमिनीच्या विक्रीचा करार झाला. या व्यवहारात विलंब झाल्याने जमिनीच्या मालकाने सत्र न्यायालयात धाव घेतली. सत्र न्यायालयाने ३ मार्च २०१७ रोजी खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल दिला. एक महिन्याच्या आत उर्वरित ५७.५ लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. खरेदीदाराने वेळेत नोटीस पाठवली होती, परंतु अंतिमतः उर्वरित रक्कम २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी न्यायालयात जमा केली. यानंतर अंमलबजावणी न्यायालयाने 'वेळेत रक्कम भरली नाही' या कारणावरून ही प्रक्रिया फेटाळली होती, ज्याला उच्च न्यायालयानेही सहमती दर्शवली होती.
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने 'विशिष्ट निवारण कायद्या'च्या कलम २८ शी संबंधित तत्त्वांचा मांडताना खालील मुद्दे स्पष्ट केले.
१) विशिष्ट कार्यपूर्तीचा हुकूमनामा हा 'प्रारंभिक हुकूमनामा' असतो. त्यामुळे जोपर्यंत विक्रीखत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाकडे मुदत वाढवून देण्याचा किंवा करार रद्द करण्याचा अधिकार असतो.
२) मुदतीत पैसे न भरल्यास करार आपोआप रद्द होत नाही, तसेच वेळ आपोआप वाढवूनही मिळत नाही; पण जर निकालात 'वेळेत पैसे न भरल्यास दावा फेटाळला जाईल' अशी अट असेल, तर मात्र तो हुकूमनामा रद्द होतो.
३) मुदत संपण्यापूर्वी किंवा मुदत संपल्यानंतरही वेळ वाढवून मिळण्यासाठी अर्ज केला जाऊ शकतो.
४) मुदतवाढीसाठी कोणत्याही विशिष्ट अर्जाची गरज नाही. थकीत रक्कम जमा करण्याची परवानगी मागणाऱ्या अर्जालाच 'मुदतवाढीचा अर्ज' मानले जाऊ शकते. हा अर्ज तोंडी देखील केला जाऊ शकतो.
५) मुदत वाढवताना न्यायालय दोन्ही बाजूंच्या वागणुकीचा आणि परिस्थितीचा विचार करेल. खरेदीदाराला वेळ वाढवून देताना विक्रेत्याचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी काही अतिरिक्त अटी घातल्या जाऊ शकतात.
६) विलंब मर्यादा कायद्याच्या (Limitation Act) कलम ५ प्रमाणे प्रत्येक दिवसाच्या विलंबाचे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक नाही. महत्त्वाचे हे आहे की, खरेदीदाराचा करार पूर्ण करण्याचा प्रामाणिक हेतू आहे की नाही. जर खरेदीदाराने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असेल, तरच न्यायालय करार रद्द करू शकते.
७) दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या (CPC) आदेश २, नियम १२ अ अन्वये, जेव्हा स्थावर मालमत्तेच्या विक्री किंवा भाडेपट्ट्याच्या कराराच्या विशिष्ट अंमलबजावणीसाठी दिलेल्या हुकूमनाम्यात, खरेदीदार किंवा भाडेकरूने खरेदीची रक्कम किंवा इतर रक्कम भरावी असा आदेश दिला जातो, तेव्हा न्यायालयाने ती रक्कम कोणत्या कालावधीत भरायची आहे, हे निश्चित करणे आवश्यक आहे."
