देशात धर्मनिरपेक्ष कायदाच चालेल, असे स्पष्ट करत घटस्फोटित मुस्लिम महिला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत पोटगी मागू शकते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीबी नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने आज (दि.१०) दिला.
अब्दुल समद याने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आपल्या पत्नीला भरणपोषण भत्ता देण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. महिलेला मुस्लिम महिला कायदा, 1986 मधील तरतुदींचे पालन करावे लागेल. परंतु न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये CrPC च्या कलम 125 ला प्राधान्य दिले, असेही अब्दुल समद याने आपल्या आव्हान याचिकेत म्हटलं होते.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC)मधील कलम 125 हे सर्व धर्मातील विवाहित महिलांना लागू होतो. त्यामुळे मुस्लिम महिला त्यांच्या पालनपोषणासाठी कायदेशीर अधिकार वापरू शकतात. जर मुस्लिम महिलेने सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत याचिका प्रलंबित असताना घटस्फोट घेतला तर ती मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा 2019 चा आधार घेऊ शकते, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती बीबी नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने अब्दुल समद याची याचिका फेटाळली.
