नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : देशातील गुन्हेगारी प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने करण्यासाठी आणि न्यायालयीन यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी अतिरिक्त सत्र न्यायालयांची स्थापना करणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले. जर कनिष्ठ स्तरावर पुरेशी न्यायालये उपलब्ध असतील, तर जामीन किंवा तातडीच्या सुनावणीसाठी आरोपींना थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची गरज पडणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
2021 मधील एका आयसिस संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी दिल्लीत विशेष न्यायालय स्थापन करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला विचारणा केली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यासंदर्भात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
हे प्रकरण मोहम्मद हिदायतुल्ला याच्याशी संबंधित आहे, त्याच्यावर टेलिग्राम ग्रुप्सच्या माध्यमातून आयसिसची विचारधारा पसरवल्याचा आणि तरुणांची भरती केल्याचा आरोप आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा या प्रकरणाचा तपास करत आहे. या प्रकरणात सुमारे 125 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवायची आहे.
