नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : अल्पवयीन मुलांच्या व्यावसायिक लैंगिक शोषणात सामील असलेल्या तस्करांवर आता अत्यंत कडक अशा ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गतही खटला चालवला जाऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा खटला भारतीय न्याय संहिता व अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) कायदा या दोन्ही कायद्यांमधील तरतुदींव्यतिरिक्त असेल.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये कोणते कायदे लागू करायचे, हे पीडितेचे वय, तस्करांनी वापरलेली पद्धत आणि शोषणाचे स्वरूप यावर अवलंबून असेल. प्रज्वला या स्वयंसेवी संस्थेने मानवी तस्करी रोखण्यासाठी व पीडितांच्या संरक्षणासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला.
मुलांची संमती पूर्णपणे निरर्थक
न्यायालयाने कायदेशीर चौकट स्पष्ट करताना सांगितले, जर एखाद्या गुन्ह्यात बळजबरी, फसवणूक किंवा गैरवापर झाला असेल, तर पीडितेच्या संमतीचा वापर बचावासाठी केला जाऊ शकत नाही. अल्पवयीन पीडितेची संमती ही कायदेशीरद़ृष्ट्या पूर्णपणे निरर्थक आहे.
पोक्सोमुळे तपासाची पद्धत बदलणार
जेव्हा एखादे मूल लैंगिक शोषणाला बळी पडते, तेव्हा भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 143 व 144 सोबतच पोक्सो कायद्याच्या तरतुदी लागू होतील. पोक्सो कायदा लागू झाल्यानंतर गुन्ह्याची नोंद करणे, पीडितेचा जबाब नोंदवणे आणि वैद्यकीय तपासणी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक संवेदनशील आणि बालस्नेही पद्धतीने केली जाते, त्यामुळे पीडितांचे हित जपले जाईल.
पुनर्वसन हा घटनात्मक अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितांच्या पुनर्वसनावर विशेष भर दिला आहे. संस्थात्मक आणि शासकीय पाठिंबा न मिळाल्यास या पीडितांना पुन्हा त्याच असुरक्षित दलदलीत जावे लागते, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली. पीडितांचे अर्थपूर्ण पुनर्वसन करणे हे संविधानाच्या कलम 21 (जगण्याचा अधिकार) आणि कलम 23 (शोषणाविरुद्धचा अधिकार) अंतर्गत मिळालेल्या संरक्षणाचाच एक भाग आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
