नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतील मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जातीची व्यक्ती दुसरा धर्म स्वीकारून आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही. धर्म बदलानंतर संबंधित व्यक्तीला त्याच्या जुन्या जातीच्या आधारावर मागासवर्गीय दर्जा मिळू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. १५) दिला. हिंदू धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारणाऱ्यांना मागासवर्गीय आरक्षण मिळेल की नाही, याबाबत तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीवेळी हा निकाल देण्यात आला.
संबंधित व्यक्तीची पूर्व जातीगत ओळख ही मुस्लिम मागासवर्गाच्या अधिसूचित जाती किंवा समुदायामध्ये आपोआप समाविष्ट केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्या. पी. के. मिश्रा व न्या. चंद्रशेखर यांच्या पीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
बदलामुळे न्यायालयाने म्हटले की, केवळ धर्म एखाद्याला मुस्लिम मागासवर्गाच्या सात अधिसूचित श्रेणींची सदस्यता मिळत नाही. कोणतीही धार्मिक संस्था दिलेले प्रमाणपत्रही आपोआप हा अधिकार निश्चित करू शकत नाही. मागास वर्ग, अतिमागास वर्ग, विमुक्त समुदाय किंवा अनुसूचित जाती सोडून इस्लाम स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला बीसी (मुस्लिम) चा दर्जा देण्याची व समुदाय प्रमाणपत्र जारी करण्याची परवानगी असलेला तामिळनाडू सरकारचा २०२४ मधील आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवत रद्दबातल ठरवला होता.
हिंदू धर्मात पुन्हा परतल्यावरही आरक्षणाचा अधिकार केवळ जुन्या जातीय ओळखीच्या आधारावर ठरवला जाणार नाही. यासाठी तथ्यांची स्वतंत्रपणे चौकशी करावी लागेल. मूळ जातीय ओळख खरेच बहाल झाली की नाही आणि संबंधिता कायदेशीर अटी पूर्ण होत आहेत का, हे पाहणे आवश्यक आहे.
अनुसूचित जातीचा दर्जा हा घटनेच्या (अनुसूचित जाती) आदेशांतर्गत हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्म मानणाऱ्यांपर्यंतच मर्यादित आहे. या व्यवस्थेनुसार, इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले
कोणत्याही व्यक्तीचे सामाजिक मागासलेपण धर्म परिवर्तनानंतर हिंदू सामाजिक व्यवस्थेकडून बिगरहिंदू सामाजिक व्यवस्थेकडे हस्तांतरित होऊ शकत नाही. - सर्वोच्च न्यायालय
