नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : अरवली पर्वतरांगांची व्याख्या, सीमांकन आणि पर्यावरणीय संरक्षणासंदर्भात नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा धक्का दिला. समितीने अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत ३० नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. निर्धारित मुदतीत अहवाल सादर करण्यात अपयश आल्यास समितीच पुनर्गठित केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही न्यायालयाने दिला.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. समितीने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. त्यावर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. समितीने अहवाल तयार करण्यासाठी उपलब्ध वेळेत वेगाने काम करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अंतिम अहवाल तयार होण्यास विलंब होत असल्यास संबंधित विषयांवर स्वतंत्र अंतरिम अहवाल सादर करण्याची मुभाही समितीला दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ डिसेंबरला आहे.
अरवलीविषयक उच्चाधिकार समितीची स्थापना २५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केली होती. अंतिम अहवाल सादर करण्याची मूळ मुदत ३१ ऑगस्ट होती. मात्र, अनुपालन अहवालात समितीने अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे सांगितले.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी समितीला वेळेत काम पूर्ण करण्याचा इशारा दिला. अरवलीचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा असून, समितीने रात्रंदिवस काम करून अहवाल तयार करावा. दोन महिन्यांतही काम पूर्ण न झाल्यास संपूर्ण समितीची पुनर्रचना करण्याचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
