Porn Ban Petition in Supreme Court
नवी दिल्ली : पॉर्न व्हिडिओवर देशव्यापी बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.३) नकार दिला. ऑनलाइन कंटेट आणि समाज माध्यमांवरील बंदीमुळे नेपाळमध्ये काय झाले ते पहा, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी यावेळी नोंदवले.
पॉर्न संकेतस्थळांवर बंदी घालण्यासाठी, अश्लील व्हिडीओ सार्वजनिक ठिकाणी पाहणे मर्यादित करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे आवाहन याचिकेत करण्यात आले आहे. डिजिटलायझेशननंतर, शिक्षित असो वा नसो, प्रत्येकाला एका क्लिकवर सर्वकाही उपलब्ध आहे आणि सरकारने स्वतःच अब्जावधी पॉर्न वेबसाइट्सचे अस्तित्व मान्य केले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. भारतात २० कोटींहून अधिक अश्लील क्लिप्स विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये बाल लैंगिक सामग्रीचा समावेश आहे. सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९अ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून अशा सामग्रीला ब्लॉक करावे, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे.
