नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असताना त्या मॅजिस्ट्रेटची नोटीस बजावण्याची हिंमत झालीच कशी? असा संतप्त सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रेटर नोएडाच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना (एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट) चांगलेच फटकारले. विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कठोर किंवा दंडात्मक कारवाई करण्यास बंदी घातलेली असतानाही एका विद्यार्थ्याला नोटीस पाठवल्याप्रकरणी तीव्र नाराजी बुधवारी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ग्रेटर नोएडाच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेवर तीव्र ताशेरे ओढले. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने नमूद केले, कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कोणतीही कठोर किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, हे आम्ही यापूर्वीच अगदी स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश डावलून कोणताच मॅजिस्ट्रेट अशा प्रकारे नियम मोडू शकत नाही. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १३० अन्वये ही नोटीस बजावण्यात आली होती.
५ लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्याची मागणी
विद्यार्थ्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील बिश्वजित भट्टाचार्य यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, ग्रेटर नोएडाच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी गौतम बुद्ध विद्यापीठाच्या द्वितीय वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला ही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवली होती. या नोटीसमध्ये शांतता राखण्यासाठी विद्यार्थ्याकडून तब्बल ५ लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका (पर्सनल बाँड) का घेतला जाऊ नये, अशी विचारणा करण्यात आली होती.
