पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मुंबई उच्च न्यायालयाने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती आणि तिचा भाऊ शौविक यांच्याविरोधातील लुक आऊट सर्क्युलर रद्द करण्याचे आदेश यापूर्वी दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल करणे राज्य सरकारला चांगलेच महागात पडले आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने ही याचिक 'फालूत' असल्याचा शेरा मारला, त्यावर राज्य सरकारला ही याचिका मागे घ्यावी लागली.
निव्वळ प्रसिद्ध व्यक्तींचा समावेश असल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन केली आहे. न्यायमूर्तींचा एकूण रागरंग पाहात राज्य सरकारचे वकिलांनी हा याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. ही बातमी बार अँड बेंचने दिली आहे.
CBI अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास करत आहे. सुशांतच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून हा तपास सुरू आहे. CBIच्या आदेशावरून इमिगरेशन अधिकारी तपास सुरू असलेल्या व्यक्तीविरोधात LOC नोटीस जारी करतात. रिया आणि तिच्या भावाविरोधात अशी LOC जारी करण्यात आलेली होती.
पण फेब्रुवारी महिन्यात उच्च न्यायालयाने ही LOC ची रद्द ठरवली. रिया आणि तिच्या भावाविरोधात LOC का जारी करण्यात आली होती, याचे सबळ कारण CBI सादर करू न शकल्याने उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सुशांतसिंग राजपूतने जून २०२०मध्ये आत्महत्या केली होती. त्यानंतर रिया चक्रवर्तीला सप्टेंबर २०२०मध्ये अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यानुसार अटक झाली होती. त्यानंतर रियाला यात जामीन मिळालेला आहे.
पण LOC लागू असल्याने ती परदेशात जाऊ शकत नव्हती. "जी व्यक्ती अटक टाळण्याचा प्रयत्न करते, तिच्या विरोधात LOC लागू केली जाते. माझ्याबाबतीत असे काहीही घडलेले नाही," असे म्हणणे रियाने न्यायालयात दाखल केले होते.
