नवी दिल्ली : प्रार्थनास्थळ कायद्यासंबंधीच्या ७ याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. सोमवारी (दि.१७) या प्रकरणावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती. मात्र, हा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा विषय आहे, असे म्हणत सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजय कुमार यांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेतली नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पूजास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा (१९९१) यांना आव्हान देण्याशी संबंधित प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या अनेक हस्तक्षेप अर्जांना मर्यादा असावी, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. या प्रकरणात नवीन हस्तक्षेप अर्ज दाखल करुन घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. खूप जास्त याचिका दाखल झाल्या आहेत. हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याची मर्यादा आहे, असे सरन्यायाधीश खन्ना यांनी टिप्पणी केली. या प्रकरणात आतापर्यंत काँग्रेस, माकप, जमियत उलेमा-ए-हिंद, एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासह विविध राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केले आहेत. या सर्वांनी कायद्याच्या वैधतेची बाजू घेतली आहे आणि कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना विरोध केला आहे.
आज न्यायालयाने निर्देश दिले की, नवीन हस्तक्षेप अर्ज केवळ नवीन पुरावा उपस्थित केल्यासच दाखल केले जातील. न्यायालयाने म्हटले की, कायद्याला आव्हान देणाऱ्या आणि ज्यामध्ये न्यायालयाने कोणतीही सूचना जारी केलेली नाही, अशा याचिका फेटाळल्या जातील. नोटीस नसलेल्या प्रलंबित रिट याचिका फेटाळल्या आणि अतिरिक्त आधार उपस्थित करून अर्ज दाखल करण्याची मुभा आहे, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
दरम्यान, प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष तरतुदी) १९९१ च्या ६ कलमांच्या वैधतेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर शेवटची सुनावणी १२ डिसेंबर २०२४ रोजी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर झाली होती.
