नवी दिल्ली : मराठी न बोलणाऱ्या इतर भाषिक लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण दिल्याबद्दल राज ठाकरे यांच्यावर कारवाई करावी आणि मनसेची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीयांच्या हक्कांचे समर्थन करणाऱ्या उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
३० मार्च रोजी राज ठाकरे यांनी गुढीपाडव्याच्या सभेत केलेल्या भाषणाचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात द्वेषपूर्ण भाषण, लक्ष्यित हिंसाचार आणि उत्तर भारतीय समुदायाच्या जीवनाला आणि स्वातंत्र्याला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मॉल आणि बँका अशा सार्वजनिक ठिकाणी काम करणाऱ्या अमराठी भाषिकांवर हल्ले केले जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
या प्रकरणी एफआयआर नोंदवावा आणि फौजदारी चौकशी करावी. मनसेची मान्यता रद्द करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश भारतीय निवडणूक आयोगाला द्यावेत. निष्पक्ष चौकशीसाठी स्वतंत्र संस्था किंवा एसआयटी नियुक्त करावी. राज ठाकरे यांना प्रक्षोभक विधाने करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि भारतीय निवडणूक आयोगाकडे अनेक लेखी तक्रारी करूनही, राज ठाकरे किंवा त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आलेले नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
