Supreme Court on Deemed Universities Audit
नवी दिल्ली : सर्व खाजगी आणि अभिमत विद्यापीठांचे देशव्यापी ऑडिट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांना या प्रकरणी ऑडिट केल्यानंतर वैयक्तिकरित्या प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्व खाजगी आणि अभिमत विद्यापीठांची स्थापना कशी केली जाते, त्यांचे व्यवस्थापन कोण करते, त्यांना कोणत्या नियामक मान्यता आहेत आणि विद्यापीठ खरोखरच नफा न मिळवण्याच्या तत्त्वावर काम करतात का? याची माहिती देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायमूर्ती अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्व खाजगी विद्यापीठांच्या स्थापना, उभारणी आणि कामकाजाशी संबंधित पैलूंची चौकशी केली जावी.
न्यायालयाने याला विद्यार्थ्यांचे हक्क आणि उच्च शिक्षणातील पारदर्शकतेशी जोडले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, याची जबाबदारी कोणत्याही कनिष्ठ अधिकाऱ्याला दिली जाऊ शकत नाही. यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः जबाबदारी घ्यावी लागेल. तसेच, चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 जानेवारी 2025 रोजी होईल. त्यापूर्वी सर्व प्रतिज्ञापत्रे सादर करावी लागतील.
अॅमिटी विद्यापीठाची विद्यार्थिनी आयेशा जैन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. २३ वर्षीय एमबीए विद्यार्थिनी आयशा जैन यांचे २०२१ पर्यंत नाव खुशी जैन होते. वैयक्तिक कारणांमुळे २०२१ मध्ये त्यांनी आपले नाव बदलून आयशा जैन केले. कायदेशीर प्रक्रियेननुसार त्यांनी नाव बदलले. आता आधार कार्डसारख्या सर्व कागदपत्रांवर त्यांचे नाव आयशा जैन आहे. २०२३ मध्ये आयशाने अॅमिटी विद्यापीठाच्या एका सर्टिफिकेट प्रोग्राममध्ये प्रवेश घेतला. कोर्स पूर्ण झाला आणि त्यांना सर्टिफिकेट मिळाले.
२०२४ मध्ये आयशाने विद्यीपीठाच्या एमबीए अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला. यासाठी त्यांनी सर्व कायदेशीर कागदपत्रे जमा केली. येथे विद्यापीठाने त्यांच्या रेकॉर्ड्समध्ये नाव बदलण्यास नकार दिला. आयशाने आरोप केला की, मुस्लिम नाव असल्यामुळे त्यांच्यासोबत गैरवर्तन करण्यात आले. या कारणांमुळे त्या किमान उपस्थितीचा निकष पूर्ण करू शकल्या नाहीत आणि परीक्षा देऊ शकल्या नाहीत. यामुळे त्यांचे पूर्ण वर्ष वाया गेले. प्रशासकीय उदासीनतेचे एक प्रकरण म्हणून जे सुरू झाले ते आता संपूर्ण खाजगी विद्यापीठ परिसंस्थेच्या प्रशासन आणि आर्थिक पद्धतींमध्ये न्यायालयीन चौकशीत बदलले आहे. खाजगी आणि अभिमत विद्यापीठांची संरचनात्मक अपारदर्शकता उघड करणे आणि यूजीसीसारख्या नियामक संस्थांनी त्यांची भूमिका योग्यरित्या पार पाडली आहे का? हे तपासण्यासाठी न्यायालयाने ऑडिटचे आदेश दिले आहेत.
