नवी दिल्ली : कोल्हापूरच्या गोकुळ दूधसंघाच्या निवडणूक येत्या ९० दिवसांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. प्रशासक नियुक्तीच्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे जाण्याचे निर्देश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यामुळे गोकुळच्या प्रलंबित निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे स्पष्ट झाले.
गोकुळ दूधसंघाची पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर नवीन संचालक मंडळ निवडून येईपर्यंतचे अधिकार कोणाकडे असावेत, यावरून मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. मुदत संपल्यानंतर दुसरे संचालक मंडळ स्थापन होईपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार दूधसंघाकडेच होते. मात्र, मध्यंतरी हा नियम काढून टाकण्यात आल्याने जुन्या संचालक मंडळाचे अधिकार संपुष्टात आले होते. या निर्णयाविरोधात आणि दूधसंघावर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या हालचालींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांच्या खंडपीठाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. "लोकशाही प्रक्रियेत वेळेवर निवडणूक होणे आवश्यक आहे," असे नमूद करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ९० दिवसांच्या कालावधीत निवडणूक प्रक्रिया पार पडली पाहिजे. यामुळे आता जिल्हा निवडणूक प्रशासनाला तातडीने हालचाली कराव्या लागणार आहेत. दुसरीकडे, प्रशासक नियुक्तीचा मुद्द्यासाठी याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. त्यामुळे प्रशासक राहणार की जुन्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळणार, याचे भवितव्य आता मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच ठरवेल.
दरम्यान, श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्था आणि गोकुळ दूध संघाच्या संचालकांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर दोन दिवस सुनावणी झाली. सुनावणीमध्ये गोकुळ दूध संघाच्या संचालकांच्यावतीने वरिष्ठ वकील ॲड. अभिषेक मनु सिंघवी, ॲड. आनंद लांडगे आणि ॲड. भूषण मंडलिक यांनी बाजू मांडली. वरिष्ठ वकील ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेची बाजू मांडली. श्री. महादेव दूध संस्थेच्यावतीने वरिष्ठ वकील ॲड. सतीश तळेकर तर महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने वकील सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी काम पाहिले.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही गटांकडून आता निवडणुकीच्या मोर्चेबांधणीला वेग येणार असून, ९० दिवसांच्या या कालावधीत गोकुळच्या सत्तेचा पेच कसा सुटतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
